मुंबई : बदलापूरातील लैंगिक अत्याचार प्रकारणी उच्च न्यायालयाने पोलिसांच्या तपासावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत राज्य सरकार आणि पोलिसांच्या कार्यपध्दतीवर चाबूक ओढले.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने पोलिसांनी पोक्सो कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात दिरंगाई केली. पोलीस तपास समाधानकारक नाही. असे स्पष्ट करताना पोलिसांनी पुरावे नष्ट करण्याचा प्रयत्न केला आहे का? शाळेच्या आवारातील सीसीटीव्ही फुटेज डिलीट केले का? असे प्रश्न उपस्थित करत पोलीस तसेच राज्य सरकारचे वाभाडे काढत लहान मुलांवरील अत्याचारविरोधातील कायद्यांची योग्य अंमलबजावणीच होत नसल्याचे, मत व्यक्त केले.
दोन चिमुरड्या मुलींवरील लैंगिक अत्याचाराच्या घटनेची गंभीर दखल घेत उच्च न्यायालयाने सुमोटो जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे.या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे व न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.
मागील सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने बदलापूर पोलिसांनी केलेल्या तपासाची सर्व कागदपत्रे, पीडित मुली व त्यांच्या पालकांचा जबाब आदी तपशील सादर करण्याचे आदेश दिले होते.