भिवंडी : भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेच्या प्रशासनाने प्रभाग समितीचे क्रमांक.१ चे अधिकारी राजेंद्र वरळीकर यांची नियुक्ती बेकायदेशीर व असंवैधानिक असल्याचे सांगून त्यांना त्यांच्या विद्यमान पदावरून तत्काळ हटवावे, अशी मागणी भिवंडीचे माजी नगरसेवक अरुण राऊत यांनी राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांसह मनपा आयुक्त अजय वैद्य यांच्याकडे केली आहे. या मागणीनुसार कारवाई करून त्यांना मूळ पदावर तत्काळ बदली न केल्यास उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असा इशारा त्यांनी लेखी पत्रद्वारे दिला आहे.
राज्याचे मुख्यमंत्री, राज्याचे मुख्य सचिव, नगरविकास मंत्री आणि महापालिका आयुक्त यांना पाठवलेल्या लेखी निवेदनात भिवंडी महापालिकेचे काँग्रेसचे माजी नगरसेवक अरुण राऊत यांनी म्हटले आहे की, महाराष्ट्र निवड मंडळाच्या शिफारसीवरून भिवंडी-निजामपूर शहर महानगरपालिकेत अनुसूचित जमातीच्या राखीव पदावर राजू वरळीकर याची नियुक्ती झाली. त्यानंतर त्यांना अनुसूचित जमातीचे राखीव उमेदवार म्हणून लिपिक पदावर बढती देण्यात आली आहे. मात्र त्यांचे अनुसूचित जमातीचे जात प्रमाणपत्र ठाणे जात पडताळणी समितीने अवैध ठरवले आहे. याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालय यांनी ६ जुलै २०१७ रोजी जात प्रमाणपत्र अवैध ठरलेले अधिकारी व कर्मचारी यांना सेवेत सरंक्षण देय ठरत नाही, असा निर्णय दिला. त्यानंतर शासकीय संदर्भीय आदेशानुसार अशा कर्मचाऱ्यांना तात्पुरत्या स्वरूपात ११ महिन्याच्या सेवेत एक दिवसाचा खंड देऊन सेवानिवृत्त होईपर्यंत अधिसंख्यांक पदावर कार्यरत राहतील. असे असताना मनपा प्रशासनाकडून शासन निर्णय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडे हेतुपुरस्कर दुर्लक्ष करून अशा तात्पुरत्या सेवेतील कर्मचाऱ्यास प्रभाग समिती क्र.१ च्या सहाय्यक आयुक्त (प्रभाग अधिकारी) अशा महत्वाच्या पदावर नियुक्ती देणे हे नियमबाह्य आणि सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करण्यासारखे आहे. हे कृत्य प्रशासनातील शिस्त व नैतिकतेच्या विरुद्ध आहे.
काँग्रेसच्या माजी नगरसेवकाचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र
सर्वोच्च न्यायालय आणि शासन आदेशानुसार तत्कालीन आयुक्त पंकज आशिया यांनी संबंधितांवर कारवाई केली होती. परंतु महानगरपालिकेच्या ढोबळ व मनमानी कारभारामुळे राजू वरळीकर यांचे नाव रोस्टरमधून कमी केलेले असताना सेवा ज्येष्ठता यादीमध्ये प्रसिद्ध करण्यात आले. त्यामुळे पालिकेतील प्रामाणिक ताठ सेवा ज्येष्ठता असलेल्या कर्मचाऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. त्यामुळे याविषयी सखोल चौकशी होऊन दोषी अधिकाऱ्यांवर कायदेशीर कठोर कारवाई करून राजू वरळीकर यांना तात्काळ मूळ पदावर बदली करण्यात यावी. अन्यथा आम्हास उच्च न्यायालयात दाद मागावी लागेल, असे लेखी पत्र काँग्रेसचे माजी नगरसेवक अरुण राऊत यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे.