प्राजक्ता पोळ, मुंबई
बदलापूर येथील अल्पवयीन मुलींच्या लैंगिक अत्याचार प्रकरणासाठी नियुक्त करण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालात धक्कादायक निष्कर्ष समोर आले आहेत. अहवालात शाळेच्या प्रशासनातील गंभीर त्रुटींचा उल्लेख करण्यात आला आहे. त्याचबरोबर मुलींच्या सुरक्षिततेबद्दलही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात आली आहे.
राज्याच्या शालेय शिक्षण राज्यमंत्र्यांनी या प्रकरणावर दोन सदस्यीय समिती नेमली होती. या समितीने राज्य सरकारला प्राथमिक अहवाल सादर केला आहे. राज्य बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्षा सुशिबेन शहा व शिक्षण विभागाचे उप संचालक संदिप सावळे या दोन सदस्यांच्या समितीने हा अहवाल तयार केला आहे.
व्यवस्थेतील त्रुटींबद्दल शाळेच्या प्रशासनाकडून अधिक माहिती मिळविण्यासाठी बाल हक्क आयोग एक प्रश्नावली पाठवणार आहे.
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी अक्षय शिंदे याला १ ऑगस्ट रोजी कंत्राटी कर्मचारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले होते. मात्र त्याच्या पार्श्वभूमीची कोणतीही तपासणी न करता त्याला कामावर घेतले गेले होते. शाळेच्या परिसरात त्याचबरोबर मुलींच्या शौचालयांमध्ये त्याला ओळखपत्राशिवाय मुक्त प्रवेश होता. गेल्या पंधरा दिवसांत या अल्पवयीन मुलींवर अनेक वेळा लैंगिक अत्याचार झाल्याचाही संशय आहे.
शाळेतील शौचालय हे कर्मचारी कक्षापासून दूर असून, सुरक्षिततेसाठी सीसीटीव्ही कॅमेरे नाहीत. शिवाय शाळेच्या प्रशासनाने पालकांच्या तक्रारीवर कारवाई करण्यास ४८ तासांचा विलंब केला होता, असेही निदर्शनास आले आहे. शाळेच्या मुख्याध्यापिकेने १४ ऑगस्ट २०२४ रोजी विश्वस्तांना या घटनेची माहिती दिली होती. परंतु त्यानंतर प्रशासनाने पालकांशी संवाद साधला नाही. समितीने शाळेच्या प्रशासनावर ‘पोस्को कायदा का लागू केला जाऊ नये?’ असे प्रश्न उपस्थित केले आहेत.
अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार झाल्याची तक्रार दाखल केल्यानंतर मुली दोन तास सायकल चालवत होत्या का? हा प्रश्न पालकांना विचारण्यात आला. यावरून अशा घटनांच्या हाताळणीतील असंवेदनशीलता दिसून येते. तसेच, या अल्पवयीन मुलींवर उपचार करण्यासाठी रुग्णालयाने १२ तासांचा वेळ घेतला असल्याचेही सूत्रांनी सांगितले.
समिती सदस्य आणि बाल हक्क आयोगाच्या अध्यक्ष सुशीबेन शाह यांनी `नवशक्ति’ला सांगितले की, आम्ही अहवाल सरकारला सादर केला आहे. शाळा, रुग्णालय, पोलीस किंवा सरकार या सर्वच स्तरांवर मोठ्या चुका आढळल्या आहेत. आम्हाला अपेक्षा आहे की, शाळेच्या प्रशासन आणि व्यवस्थापनाविरुद्ध कठोर कारवाई केली जाईल.
सरकार या अहवालाचा आढावा घेईल आणि तो पोलीस विभागाकडे सुपूर्द करेल, असे शालेय शिक्षण राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले. ते म्हणाले की, पुढील आठवड्यात समितीने दिलेल्या निरिक्षणांवर चर्चा करण्यासाठी बैठक आयोजित केली जाईल. या अहवालातून दोषी आढळल्यास शाळेच्या प्रशासनाला कारवाई करण्याबाबत निर्देश दिले जातील.
गेल्या आठवड्यात बदलापूर येथील चार वर्षाच्या दोन मुलींवरील लैंगिक अत्याचार झाल्याची घटना घडली. या प्रकरणामुळे राज्यभरात तीव्र संताप व्यक्त करण्यात आला आहे. या घटनेचा निषेध करण्यासाठी आंदोलकांनी बदलापूर स्थानकावर रेल्वे वाहतूक १० तासांहून अधिक काळ रोखून धरली होती.