नवनीत बऱ्हाटे/ उल्हासनगर
तब्बल १२ वर्षांपूर्वी हजारो अतिक्रमणे हटवून मोठ्या गाजावाजात रुंदीकरण करण्यात आलेला उल्हासनगर शहरातून जाणारा कल्याण-बदलापूर राज्य महामार्ग आजही अपूर्ण अवस्थेत असल्याचे वास्तव समोर आले आहे. कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च करून या महामार्गावर तीन वेळा विकासकामे करण्यात आली, मात्र रस्त्याच्या मध्यभागी अडथळा ठरणाऱ्या इमारती आणि व्यावसायिक बांधकामांचा प्रश्न अद्याप कायम असल्याने वाहनचालकांना वाहतूककोंडीपासून मुक्ती मिळालेली नाही. त्यामुळे विकासकामांवर झालेला खर्च आणि प्रशासनाच्या नियोजनावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे.
कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ आणि बदलापूर या शहरांना जोडणारा कल्याण-बदलापूर राज्य महामार्ग हा लाखो नागरिकांच्या दैनंदिन प्रवासाचा प्रमुख मार्ग मानला जातो. तसेच नाशिक-पुणे मार्गावरील वाहतुकीसाठीही हा महामार्ग महत्त्वाचा दुवा आहे. २०१४ मध्ये एमएमआरडीएने मोठ्या प्रमाणात अतिक्रमणे हटवत या मार्गाचे रुंदीकरण आणि काँक्रीटीकरण केले होते. त्या वेळी वाहतूककोंडीचा प्रश्न कायमचा सुटेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली होती.
तथापि, राज्य महामार्गालगत असलेल्या १५ हून अधिक इमारती, दुकाने आणि इतर बांधकामांबाबतची प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित असल्याने रस्त्याचे संपूर्ण रुंदीकरण होऊ शकलेले नाही. परिणामी सकाळ आणि संध्याकाळच्या गर्दीच्या वेळी वाहनांच्या लांबच लांब रांगा लागत आहेत. नागरिकांच्या कररूपी पैशातून वारंवार विकासकामे होत असतानाही राज्य महामार्ग पूर्ण क्षमतेने वाहतुकीसाठी उपलब्ध होत नसल्याने प्रशासन, लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित यंत्रणांच्या नियोजनशून्य कारभारावर नागरिकांकडून तीव्र नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
कल्याण-बदलापूर राज्य महामार्गावरील काही अडथळ्यांची प्रकरणे सध्या न्यायालयीन प्रक्रियेत आहेत. या प्रश्नांच्या निराकरणासाठी संबंधित विभागांसोबत नियमित बैठका घेऊन प्राधान्याने पाठपुरावा केला जात आहे. नागरिकांना आणि वाहनचालकांना कोणताही त्रास होऊ नये तसेच राज्य महामार्ग पूर्ण क्षमतेने वाहतुकीसाठी उपलब्ध व्हावा, यासाठी उल्हासनगर महानगरपालिका सातत्याने प्रयत्नशील असून आवश्यक त्या सर्व प्रशासकीय उपाययोजना राबविल्या जात आहेत.मनीषा आव्हाळे, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका
प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह
उल्हासनगर हद्दीत राज्याच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाकडून शांतीनगर ते साईबाबा मंदिर या महत्त्वाच्या टप्प्यात सुमारे ४८ कोटी रुपयांचा निधी खर्च करून राज्य महामार्गाचे काँक्रीटीकरण करण्यात येत आहे. मात्र रस्त्याच्या रुंदीकरणात अडथळा ठरणारी अतिक्रमणे आणि इमारती अद्याप कायम असल्याने या प्रकल्पाच्या उपयुक्ततेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विशेष म्हणजे, ही अतिक्रमणे हटविण्यासंदर्भात सार्वजनिक बांधकाम विभागाने महापालिकेला पत्रव्यवहारही केला आहे. तरीही त्यावर ठोस कार्यवाही झालेली नसल्याने कोट्यवधी रुपयांचा निधी खर्च होऊनही राज्य महामार्ग पूर्ण क्षमतेने वाहतुकीसाठी उपलब्ध होणार का? असा सवाल नागरिक आणि वाहनचालकांकडून उपस्थित केला जात आहे.