मुंबई : कामगार संघटना आणि कल्याण डोंबिवली महापालिकेमध्ये (केडीएमसी) समझोता करारावरून उद्भवलेल्या कायदेशीर लढाईत निर्णय देताना उच्च न्यायालयाने केडीएमसीचे अपिल फेटाळले. सलोखा प्रक्रियेतील वाटीघाटी सर्व कर्मचाऱ्यांना बंधनकारक असतात, असा निर्वाळा न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती आरती साठे यांच्या खंडपीठाने दिला.
कल्याण -डोंबिवली महापालिकेने जुलै २०११ मधील एकलपीठाच्या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. कामगारांच्या तक्रारी मंजूर करण्याचा ठाणे औद्योगिक न्यायालयाचा आदेश एकलपीठाने कायम ठेवला होता. केडीएमसीने समझोता कराराच्या कलम (१) मध्ये मान्य केलेल्या पद्धतीने पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या नाहीत, असा दावा करीत कर्मचाऱ्यांनी त्या शिफारशी लागू करण्याची मागणी केली होती. त्यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी केडीएमसीतर्फे अ‍ॅड. ए. एस. राव आणि कर्मचाऱ्यांतर्फे अ‍ॅड. योगेंद्र पेंडसे यांनी बाजू मांडली. दोन्हीकडील युक्तीवाद ऐकून घेत खंडपीठाने कर्मचाऱ्यांच्या बाजूने निर्णय दिला.
केडीएमसी आणि कर्मचाऱ्यांच्या दोन संघटनांमध्ये ३ जानेवारी १९९६ रोजी झालेला समझोता करार केडीएमसी आणि पालिकेच्या सर्व कर्मचाऱ्यांसाठी बंधनकारक आहे, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले. समझोता करारामुळे केडीएमसी कर्मचाऱ्यांसाठी पाचव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशी लागू केल्या. हा समझोता संघटनेचे सदस्य नसलेल्यांवर बंधनकारक नसल्याचा युक्तीवाद केडीएमसीने केला होता. उच्च न्यायालयाने तो युक्तिवाद फेटाळला आणि केडीएमसीला समझोता करार लागू करून कर्मचाऱ्यांना योग्य ते लाभदेण्याचे निर्देश दिले आहेत.