आपल्या न्याय व हक्कांपासून गेली ४० वर्षे वंचित असलेल्या महाराष्ट्र पोलिसांच्या मान्यताप्राप्त संघटनेवर तत्कालीन काँग्रेस सरकारने सूडबुद्धीने घातलेली बंदी उठवून पोलिसांना लोकशाही प्रवाहात सामावून घ्यावे, अशी आग्रही मागणी निवृत्त पोलीस अधिकारी बबन गणपत जाधव यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. महाराष्ट्रात आयपीएस अधिकाऱ्यांची तसेच, पोलीस खात्यातील शासकीय कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची संघटना अस्तित्वात आहे. मग, पोलीस शिपाई ते म. पो. से. डीसीपी यांच्या संघटनेवर बंदी का? असा सवालही निवेदनात विचारला आहे.

जगात पहिल्या क्रमांकाची लोकशाही असलेल्या भारत देशात घटना व कायदा सर्वश्रेष्ठ आहे. तरीही ८०च्या दशकात महाराष्ट्र पोलिसांचे हक्क व अधिकार नष्ट करून पोलिसांचे खच्चीकरण केले.