ठाणे : तिकीट दरामध्ये कोणत्याही प्रकारची दरवाढ न करता यावर्षीही ठाणेकर प्रवाशांवर तिकीट दरवाढीची कुऱ्हाड टाकणार नसल्याचा निर्णय परिवहन प्रशासनाकडून घेण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे; मात्र परिवहनच्या कर्मचाऱ्यांची थकबाकी देण्यासाठी केवळ ठाणे महापालिकेच्या अनुदानावर अवलंबून न राहता यावर्षी शासनाकडूनही अनुदानाची मागणी करण्यात आली आहे. शासनाकडून जास्तीत जास्त अनुदान पदरात पाडून घेण्यासाठी परिवहन प्रशासन प्रयत्नशील असून, यासाठी शासनाकडे पत्रव्यवहार देखील करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या आठवड्यात परिवहन सेवेचा अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता कोणतीही नवी योजना जाहीर न करता जुन्याच योजनांचा समावेश यंदाच्या अर्थसंकल्पात करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली आहे.
ठाणे परिवहनसेवेने २०२३-२४ चा ४८७.६८ कोटी रकमेचा मूळ अर्थसंकल्प सादर केला होता. गेल्या वर्षीही परिवहनच्या तिकीट दारात कोणत्याही प्रकारची दरवाढ केली नव्हती. यावर्षीही हा निर्णय कायम ठेवत कोणत्याही प्रकारची दरवाढ करण्यात येणार नसल्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी अनुदानापोटी ५५० कोटी रकमेची मागणी ठाणे महापालिकेकडे करण्यात आली होती. तर ठाणे महापालिकेकडून मात्र २३० कोटी मंजूर करण्यात आले होते. कोरोना काळात परिवहन उपक्रमाची बससेवा ठप्प असल्यामुळे या उपक्रमाच्या उत्पन्न वसुलीवर मोठा परिणाम झाला होता. परिवहनच्या ताफ्यातील ८२ पेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांना पद्दोन्नती देण्यात आली आहे. तर वाढीव महागाई भत्ता, सहावा वेतन आयोग, सातवा वेतन आयोग आदींचा बोजा देखील परिवहनवर पडला आहे.
पालिकेची आर्थिक परिस्थिती बेताची : सध्या ठाणे महापालिकेची आर्थिक परिस्थितीही बेताची आहे. ठाणे महापालिकेचेही कारभार सध्या शासनाच्या अनुदानावरच सुरूच आहे. त्यामुळे यावर्षी अनुदानासाठी केवळ ठाणे महापालिकेवर अवलंबून न राहता शासनाच्या माध्यमातून जेवढे अनुदान परिवहनच्या पदरात पाडून घेता येईल यासाठी परिवहन प्रशासन प्रयत्नशील आहे. यासाठी आठ दिवसांपूर्वीच शासनासोबत पत्रव्यवहार करण्यात आला असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. परिवहन प्रशासनाकडे एकूण १७० कोटींची थकबाकी असून यामध्ये सहाव्या वेतन आयोगाच्या वेतनामधील फरक देण्यासही मान्यता मिळालेली नाही. सहाव्या वेतन आयोगापोटी ५२ कोटी, सातव्या वेतन आयोगापोटी ७० कोटी, तर इतर महागाई भत्ता, शिक्षण, अशा विविध भत्त्यांचीही थकबाकी असून, ही सर्व थकबाकी देण्यासाठी आता शासनाच्या अनुदानावरच परिवहन प्रशासनाची मदार आहे.