ठाणे हा शिवसेनेचा बालेकिल्ला, सत्तेची पहिली चावी शिवसेनेला ठाणेकरांनीच दिली. गेली जवळपास ३० वर्षे ठाणे पालिकेवरील शिवसेनेची सत्ता अबाधित आहे. ठाणेकर शिंदे हे राज्याचे मुख्यमंत्री असल्यामुळे शहरातील शिवसेनेत उभी फूट पडली आहे. बहुतांशी माजी नगरसेवक शिंदे गटासोबत असल्याचे सांगण्यात येत असले तरी काही निष्ठावंत कार्यकर्ते अद्यापही शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासोबत असल्याचे चित्र ठाण्यात पहावयास मिळत आहे. विशेष म्हणजे उध्दव ठाकरे यांच्याशी निष्ठावंत असलेल्यांना टार्गेट करण्यास शिंदे गटाने सुरू केले आहे.
पालिकेच्या मालमत्ता सामाजिक संस्थांना नाममात्र दराने भाडेपट्टीने दिल्या होत्या, त्या काढून घेण्यास पालिका प्रशासनाने सुरवात केली असून यापुढे पालिकेच्या मालमत्ता रेडी रेकनर दराने देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे काही महिन्यापूर्वी पालिकेच्या महासभेने याबाबत जो ठराव केला होता, त्यालाही प्रशासनाने वाटाण्याच्या अक्षता लावल्या आहेत.
पालिकेच्या स्थावर मालमत्ता रेडी रेकनर दराने भाड्याने द्याव्यात असा ठराव विधानसभेत यापूर्वीच झाला आहे. मात्र ज्या मालमत्ता सामाजिक संस्थांना वापरायला दिल्या आहेत त्यांना भाडे भरणे अशक्य झाले असल्याने पूर्वीप्रमाणे सवलतीच्या दरात भाडे आकारणी करावी आणि या सामाजिक संस्थांना दिलासा द्यावा अशी आग्रही मागणी सर्व पक्षीय नगरसेवकांनी पालिकेच्या मार्च महिन्यात झालेल्या शेवटच्या महासभेत केली होती. या मालमत्ता पूर्वीप्रमाणे सवलतीच्या दरात भाड्याने देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता.
मात्र शिंदे - ठाकरे वादात या ठरावाला तिलांजली देण्यात आली असून सामाजिक संस्थांना रेडी रेकनर प्रमाणे भाडे भरावे लागणार आहे. पालिकेने सुविधांसाठी मोठ्या प्रमाणात मालमत्ता बांधल्या असून त्यापैकी बहुतांशी मालमत्ता सामाजिक संस्थांना नाममात्र दराने भाड्याने दिल्या आहेत.
यातील बऱ्याच मालमत्ता राजकीय मंडळींच्या ताब्यात आहेत. त्यातील बरीच मंडळे नियमित भाडे भरत नाहीत तर बऱ्याच ठिकाणी मालमत्तांचा उपयोग होत असला तरी नियमित भाडे वसुली होत नाही. मात्र दरवर्षी जाहीर होणाऱ्या रेडी रेकनर दराने ही भाडे वसुली केली जात नसल्याने पालिकेला लाखो रुपयांच्या महसुलापासून दूर रहावे लागत असल्याचे उघडकीस आले आहे.
पालिकेची मालमत्ता रेडी रेकनर दराने भाड्याने देण्यात याव्यात अशी मागणी आमदारांनी केल्याने तसा ठराव विधीमंडळात करण्यात आला आहे. ठाणे पालिकेसोबत संपुर्ण ठाण्यात शिंदे गट आणि उध्दव गट यांचे पडसाद पहायला मिळत आहेत. दोन्ही गट आपआपले वर्चस्व सिध्द करण्याचा प्रयत्न करत असले तरी यामध्ये त्रास मात्र नागरिकांना होत आहे.
दरम्यान ज्या संस्थांनी रेडी रेकनर दराने वास्तु भाड्याने घेतल्या त्यांचे उत्पन्न खूप कमी असल्याने त्या भाडे देण्यास असमर्थ ठरू लागल्या आहेत. त्यामुळे पालिकेच्या वास्तू पूर्वीप्रमाणे सवलतीच्या दरात भाड्याने द्याव्यात अशी मागणी भाजपचे जेष्ठ नगरसेवक मिलिंद पाटणकर यांनी केली होती.
या विषयावर नजीब मुल्ला, हणमंत जगदाळे, नारायण पवार, संदीप लेले, सभागृहनेते अशोक वैती यांनी आपली मते व्यक्त केल्यावर महापौर नरेश म्हस्के यांच्या मान्यतेने हा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. मात्र एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाल्यावरही जे नेते आणि कार्यकर्ते ठाकरे गटासोबत राहिले आहेत त्यांच्या मालमत्ता काढून घेण्यास पालिका प्रशासनने सुरवात केली असून काही पदाधिकऱ्यांचा विरोधात गुन्हेही दाखल केले आहेत.