ठाणे : नवीन शैक्षणिक वर्षाची सुरुवात १५ जूनपासून होत असताना ठाणे महापालिकेच्या शिक्षण विभागासमोर शिक्षकांच्या कमतरतेचे गंभीर आव्हान उभे ठाकले आहे. रिक्त पदांचा वाढता बोजा, कथित नियोजनाचा अभाव आणि शिक्षकांवर सोपविण्यात आलेल्या गैरशैक्षणिक जबाबदाऱ्यांमुळे महापालिकेच्या मराठी शाळांमधील शिक्षण व्यवस्थेवर मोठा ताण निर्माण झाल्याची चर्चा आहे.
ठाणे महापालिकेच्या अखत्यारीत १०३ प्राथमिक आणि २३ माध्यमिक अशा एकूण १२६ शाळा असून, त्यामध्ये सुमारे ३० हजार विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, शाळा सुरू होण्याच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षकांची कमतरता पुन्हा एकदा अधोरेखित झाली आहे.
मागील वर्षी राज्यातील बहुतांश स्थानिक स्वराज्य संस्थांना 'पवित्र पोर्टल'च्या माध्यमातून शिक्षक उपलब्ध झाले असताना, ठाणे महापालिकेला मात्र एकही शिक्षक मिळाला नसल्याची बाब समोर आली आहे. शिक्षण विभागाने रिक्त पदांची माहिती आणि आवश्यक तपशील वेळेत व योग्य पद्धतीने सादर न केल्यामुळे सुमारे २०० शिक्षकांची भरती होऊ शकली नसल्याचे सांगितले जात आहे. त्यामुळे अनेक शाळांमध्ये अध्यापनाचा भार वाढला असून, तासिका तत्त्वावरील शिक्षकांवर अवलंबून राहण्याची वेळ आली आहे. मागील वर्षी तब्बल २२२ शिक्षकांची तासिका तत्त्वावर नियुक्ती करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.
दरम्यान, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना विविध सुविधा आणि अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येत असताना मराठी माध्यमातील शाळांकडे तुलनेने दुर्लक्ष होत असल्याचा आरोप शिक्षक आणि पालकांकडून करण्यात येत आहे. विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षक, आवश्यक सुविधा आणि
गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध करून देण्यात प्रशासन अपयशी ठरत असल्याची टीका होत आहे. याशिवाय काही सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांकडून पेन्शन प्रकरणांच्या फाईल्स तयार करण्यासाठी मानधन घेऊन मध्यस्थी केल्याचे आरोपही समोर आले आहेत. या पार्श्वभूमीवर शिक्षण पारदर्शकतेबाबत उपस्थित होत आहे. विभागातील प्रश्नचिन्ह
शिक्षक भरतीतील त्रुटी, रिक्त पदांचा प्रश्न, मराठी शाळांकडे होत असलेले कथित दुर्लक्ष आणि शिक्षण विभागातील अनियमिततेच्या आरोपांची सखोल चौकशी करून जबाबदार अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, तसेच विद्यार्थ्यांच्या हितासाठी तातडीने शिक्षक भरती प्रक्रिया राबवावी, अशी मागणी शिक्षक संघटना, पालक आणि शिक्षणप्रेमी नागरिकांकडून करण्यात येत आहे.
विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान
शिक्षण विभागातील प्रशासकीय परिस्थितीही चिंताजनक असल्याचे बोलले जात आहे. पूर्णवेळ शिक्षणाधिकारी, उपशिक्षणाधिकारी, गटशिक्षणाधिकारी आणि प्रशिक्षणाधिकारी यांसारखी महत्त्वाची पदे दीर्घकाळ रिक्त असल्याने निर्णय प्रक्रियेवर परिणाम होत असल्याचे सांगितले जाते. तसेच अनेक शिक्षकांना सीआरसी, गटप्रमुख, प्रभारी अधिकारी किंवा शिक्षण विभागातील कार्यालयीन कामांवर नियुक्त करण्यात आल्याने प्रत्यक्ष अध्यापनासाठी उपलब्ध शिक्षकांची संख्या आणखी घटली आहे. सुमारे २० ते ३० शिक्षक विविध प्रशासकीय कामांमध्ये गुंतल्याने विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याची चर्चा आहे.
मराठी शाळा टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा प्रयत्न
ठाणे महापालिकेने कळवा येथे खासगी संस्थेच्या माध्यमातून सीबीएसई अभ्यासक्रमाची शाळा सुरू केली आहे. या शाळेत महापालिकेच्या मराठी माध्यमातील बालवाडी ते दुसरीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश देण्यात आल्याने कळवा आणि खारीगाव परिसरातील काही महापालिका शाळांमधील वर्गसंख्या लक्षणीयरीत्या घटल्याची माहिती समोर येत आहे. यामुळे महापालिकेच्या मराठी शाळा टप्प्याटप्प्याने कमी करण्याचा प्रयत्न सुरू असल्याची चर्चा काही पालकांमध्ये सुरू असून, याबाबत प्रशासनाने स्पष्ट भूमिका मांडण्याची मागणी होत आहे.