ठाणे : ठाणे महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या लिपिक-टंकलेखक पदावरील पदोन्नती प्रक्रियेला पुन्हा एकदा वादाचे ग्रहण लागले आहे. सेवा प्रवेश नियम, महासभेचे ठराव आणि शासनाच्या अधिसूचनांमध्ये पदोन्नतीसाठी ‘तीन वर्षांची सेवा’ हा निकष नमूद असताना, प्रशासनाने ‘पाच वर्षांची सेवा’ हा निकष लावून अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी तयार केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या कथित नियमबाह्य प्रक्रियेची चौकशी करून पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करावी, अशी मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार) पक्षाचे गटनेते अभिजित पवार यांनी महापौरांकडे केली आहे.
महापौरांना सादर केलेल्या निवेदनात, २०१६ मधील ठाणे महापालिकेच्या महासभेच्या ठरावात, महाराष्ट्र शासनाच्या ६ जून २०१७ रोजीच्या अधिसूचनेत तसेच १९९१ च्या शासन निर्णयात लिपिक-टंकलेखक पदावरील पदोन्नतीसाठी तीन वर्षांच्या नियमित सेवेची अट स्पष्टपणे नमूद असल्याचा दावा करण्यात आला आहे. तसेच सेवा प्रवेश नियम, २०२३ च्या प्रारूपातही तीन वर्षांचा निकष कायम ठेवण्यात आल्याचे निवेदनात म्हटले आहे.
मात्र, अंतिम सेवा प्रवेश नियमांमध्ये कोणताही वैध महासभा ठराव किंवा शासनमान्यता नसताना ‘पाच वर्षांची सेवा’ ही अट समाविष्ट करण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. या अटीच्या आधारे अंतिम सेवाज्येष्ठता यादी तयार करून पदोन्नती प्रक्रिया राबविणे हे कायद्याच्या तसेच नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांच्या विरोधात असल्याचा दावा निवेदनातून करण्यात आला आहे.
या प्रकरणी सुरू असलेली पदोन्नती प्रक्रिया तत्काळ स्थगित करावी, शासनमान्य तीन वर्षांच्या निकषानुसार नव्याने प्रक्रिया राबवावी, अंतिम सेवा प्रवेश नियमांमध्ये पाच वर्षांची अट कोणी आणि कोणत्या अधिकाराने समाविष्ट केली, याची उच्चस्तरीय चौकशी करावी तसेच पात्र कर्मचाऱ्यांवरील अन्याय दूर करावा, अशा चार प्रमुख मागण्या करण्यात आल्या आहेत.
कर्मचारी वर्गात असंतोष
गेल्या वर्षभरात कर्मचाऱ्यांनी अर्ज, हरकती आणि निवेदनांद्वारे प्रशासनाचे लक्ष या मुद्द्याकडे वेधले असतानाही समाधानकारक उत्तर मिळाले नसल्याचा दावाही निवेदनात करण्यात आला आहे. उपलब्ध शासन अभिलेख तसेच माहितीच्या अधिकारातून प्राप्त कागदपत्रांच्या आधारे पदोन्नती प्रक्रियेतील निकषांबाबत गंभीर शंका निर्माण झाल्याचे नमूद करण्यात आले असून, या वादामुळे कर्मचारी वर्गात असंतोष वाढत असल्याचेही निवेदनात म्हटले आहे.