ठाणे : मुंब्रा-शीळ परिसरातील खान कंपाऊंड परिसरात उभारण्यात आलेल्या बेकायदेशीर बांधकाम पाडकामाचा खर्च संबंधित जमीन मालकांकडून वसूल करण्यात येणार आहे. पालिका प्रशासनाने कायद्यात असणाऱ्या तरतुदीनुसार संबंधित पाड कामाचा खर्च वसूल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार ठाणे महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत शिळ भागातील खान कंपाऊंडमधील अनधिकृत २१ इमारतींवर महापालिकेने कारवाई सुरू केली असून त्यातील १८ इमारती आतापर्यंत जमीनदोस्त करण्यात आल्या आहेत. उर्वरित तीन इमारतींवर कारवाई सुरू आहे. परंतु या कामासाठी झालेला खर्च आता महापालिका वसूल करणार असून त्यानुसार ४.५० कोटींच्या आसपास बोजा त्या जागा मालकांवर टाकला जाणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. आता झालेल्या खर्चाचा अंदाज बांधण्याचे काम सुरू झाले आहे. दुसरीकडे प्रभाग समितीच्या बीट निरीक्षकांनी केलेल्या पाहणीत आढळलेल्या १२४ अनधिकृत बांधकामांवर महापालिकेच्या अतिक्रमणविरोधी पथकाने कारवाई केली आहे.

शिळ भागातील खान कंपाऊंड येथे उभारण्यात आलेल्या ५.५० एकर जमिनीवरील १७ इमारती तोडण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले होते. त्यानुसार १९ जूनपासून महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागामार्फत ही कारवाई सुरू झाली आहे. ही कारवाई करीत असताना याठिकाणी आणखी ४ अधिकच्या इमारती आढळल्या आहेत. त्या इमारतींवर देखील कारवाई करण्यात येत आहे. या कारवाईसाठी पोकलेन, जेसीबी, गॅसकटर, ट्रॅ्क्टर ब्रेकर, मनुष्यबळ यांचा वापर करण्यात येत आहे. पोलीस आणि महाराष्ट्र सुरक्षा बलाचे जवान यांच्या बंदोबस्तात ही कारवाई करण्यात येत आहे. परंतु या इमारतींच्या पाडकामांसाठी महापालिकेचे मनुष्यबळ, साहित्य, यंत्रणा आदींसह वेळही वाया गेला असल्याने आता याचा खर्च महापालिका वसूल करणार आहे. त्यानुसार झालेल्या खर्चाचा अंदाज बांधला जात असून आतापर्यंत ४.५० कोटींच्या आसपास खर्च झाला असल्याची माहिती समोर आली आहे.

कारवाईच्या आकडेवारीचा तक्ता

नौपाडा-कोपरी - १०

दिवा - २८

मुंब्रा - १५

कळवा - १२

उथळसर - ११

माजिवडा-मानपाडा - २०

वर्तक नगर - १४

लोकमान्य नगर - १०

वागळे इस्टेट - ०४

एकूण - १२४

प्रत्येक अनधिकृत बांधकामावर कारवाई

महापालिका क्षेत्रात अनधिकृत चाळी, अनधिकृत बैठी बांधकामे, वाढीव शेड, वाढीव बांधकाम, आरसीसी इमारतीचे बांधकाम, अनधिकृत बंगले, नाल्यालगतचे बांधकाम, आरक्षित भूखंडावरील गोडावूनचे बांधकाम, अनधिकृत टर्फ या प्रकारच्या बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई नियमितपणे सुरू राहणार आहे. हरित क्षेत्रातील बांधकामांचा शोध घेऊन त्यावरही कारवाई सुरू आहे. तसेच, खाडीकिनारा, अनधिकृत भरणी यावरही कारवाई करण्यात येत असल्याची माहिती अतिक्रमण विभागाने दिली.