ठाणे आणि मुलुंड स्थानकांदरम्यान नवीन उपनगरी रेल्वे स्थानक उभारण्याच्या बहुप्रलंबित प्रस्तावाला अखेर केंद्रीय रेल्वे मंत्रालयाकडून तत्त्वतः मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे मध्य रेल्वेच्या गर्दीवरील ताण कमी करण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचं पाऊल पुढे पडल्याचं मानलं जात आहे.
केंद्रीय रेल्वेमंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्राद्वारे ही मंजुरी कळवली. त्यानंतर फडणवीस यांनी सोशल मीडियावर याबाबत माहिती देत, या नव्या स्थानकामुळे मुंबई महानगर प्रदेशातील प्रवास अधिक सुलभ होईल, असं म्हटलं आहे.
घोडबंदर, पोखरण आणि वागळे इस्टेट परिसराला फायदा
प्रस्तावित स्थानकाचा लाभ घोडबंदर मार्ग, पोखरण मार्ग आणि वागळे इस्टेट परिसरातील प्रवाशांना होणार आहे. या स्थानकामुळे ठाणे आणि मुलुंड स्थानकांवरील दैनंदिन गर्दी मोठ्या प्रमाणात कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
अंदाजानुसार, ठाणे स्थानकावरील प्रवासीभार सुमारे ३१ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतो, तर मुलुंड स्थानकावरील गर्दीत जवळपास २४ टक्क्यांची घट होण्याची शक्यता आहे. सध्या ठाणे स्थानकातून दररोज ६ लाखांहून अधिक प्रवासी प्रवास करतात. त्यामुळे हे स्थानक मध्य रेल्वेसाठी मोठा ‘डी-कंजेशन’ प्रकल्प मानला जात आहे.
२०१९ पासून चर्चेत असलेला प्रकल्प
या प्रकल्पाची संकल्पना प्रथम २०१९ मध्ये मांडण्यात आली होती. हा प्रकल्प मध्य रेल्वेकडून राबवण्यात येणार असून, निधीची जबाबदारी ठाणे स्मार्ट सिटी लिमिटेडकडे असणार आहे. रेल्वे रुळ, प्लॅटफॉर्म आणि संबंधित रेल्वे पायाभूत सुविधा रेल्वेकडून उभारल्या जातील, तर स्थानकाभोवतीच्या सुविधा स्मार्ट सिटी संस्थेकडून विकसित केल्या जाणार आहेत.
प्रवाशांसाठी आधुनिक सुविधा
या स्थानकात पार्किंग, डेक आणि बस टर्मिनससारख्या सुविधा प्रस्तावित असून, ‘लास्ट माईल कनेक्टिव्हिटी’ सुधारण्यावर भर दिला जाणार आहे. दरम्यान, प्रकल्पाच्या खर्चातही मोठी वाढ झाली आहे. सुरुवातीला सुमारे १२० कोटी रुपयांचा अंदाज असलेला हा प्रकल्प आता २४५ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक खर्चिक होण्याची शक्यता आहे.
आनंद दिघे यांचं नाव देण्याचा प्रस्ताव
हे स्थानक १४.८३ एकर जागेवर उभारलं जाणार असून, ही जागा पूर्वी ठाणे मानसिक रुग्णालयासाठी राखीव होती. २०२३ मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाच्या मंजुरीनंतर ही जमीन रेल्वेला हस्तांतरित करण्यात आली होती.
मार्च २०२६ मध्ये ठाणे महापालिकेने या नव्या स्थानकाला दिवंगत शिवसेना नेते आनंद दिघे यांचं नाव देण्याचा ठराव एकमताने मंजूर केला होता.
आता प्राथमिक मंजुरी मिळाल्यानंतर मध्य रेल्वेकडून सुधारित खर्चासह सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPR) तयार केला जाणार आहे. त्यानंतर अंतिम मंजुरीची प्रक्रिया पूर्ण करून प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होणार आहे.