ठाणे : स्थायी समिती अद्याप गठीत न झाल्यामुळे ठाणे महापालिकेचा सन २०२६-२७ चा अर्थसंकल्प यंदा थेट महासभेत सादर केला जाणार आहे. आर्थिक दायित्वाच्या बोजाखाली असलेल्या महापालिकेकडून ठाणेकरांना नव्या कोणत्या सुविधा मिळणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. मात्र यंदाच्या अर्थसंकल्पात कोणत्याही प्रकारची करवाढ किंवा दरवाढ नसण्याची शक्यता असल्याची माहिती पालिका सूत्रांनी दिली आहे.
यानुसार २३ मार्च रोजी सकाळी ११.३० वाजता महापालिकेच्या भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सभागृहात विशेष सर्वसाधारण सभा आयोजित करण्यात आली असून या सभेत अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. त्याच दिवशी ठाणे परिवहन सेवेचाही अर्थसंकल्प सभेसमोर मांडला जाणार आहे.
गेल्या तीन वर्षांपासून ठाणे महापालिकेत प्रशासकीय राजवट होती. त्या काळात प्रशासनाकडूनच अर्थसंकल्प सादर करून तो लागू केला जात होता. निवडणुकीत शिंदे सेनाला स्पष्ट बहुमत मिळाले असून भाजपही सत्तेत सहभागी झाला आहे. त्यानंतर महापौर, उपमहापौर, सभागृहनेते, विरोधी पक्षनेते आणि गटनेत्यांची निवड झाली असली तरी स्थायी समितीची स्थापना अद्याप झालेली नाही.
स्थायी समिती गठीत न झाल्यामुळे अर्थसंकल्प सादर करण्यात विलंब झाला. फेब्रुवारी महिन्यात झालेल्या सभेत स्थायी समिती सदस्य निवडीचा विषय ऐनवेळी मागे घेण्यात आला होता. त्यानंतर ५ मार्चची सभा रद्द झाली, तर १८ मार्चच्या सभेच्या अजेंड्यावरही हा विषय नसल्याने अर्थसंकल्प सादरीकरणाबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती.
या पार्श्वभूमीवर २३ मार्च रोजी होणाऱ्या विशेष सभेत महापालिका आयुक्तांकडून सन २०२५-२६ चा सुधारित अर्थसंकल्प आणि सन २०२६-२७ चा मूळ अर्थसंकल्प महासभेसमोर मंजुरीसाठी मांडला जाणार आहे. त्याचबरोबर परिवहन विभागाचाही २०२५-२६ चा सुधारित आणि २०२६-२७ चा मूळ अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे.
अडीच हजार कोटींचे आर्थिक दायित्व
राज्य शासनाकडून मोठ्या प्रमाणात विकास निधी मिळूनही महापालिकेवरील आर्थिक दायित्व वाढत असल्याचे चित्र समोर आले आहे. २०२३ ते २०२५ या तीन वर्षांत राज्य सरकारकडून ठाणे महापालिकेला सुमारे २,५८३ कोटी रुपयांचा विकास निधी मिळाला. तरीही महापालिकेवरील एकूण आर्थिक दायित्व सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांच्या घरात पोहोचल्याची माहिती समोर आली आहे. शहरातील विविध विकास प्रकल्पांसाठी महापालिकेने सुमारे ५७५ कोटी रुपयांचे बिनव्याजी कर्ज घेण्याचा निर्णय घेतला होता. तसेच अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांचे वेतन वेळेत देण्यासाठी प्रशासनाला आर्थिक तारेवरची कसरत करावी लागत असल्याचीही चर्चा आहे.