ठाणे : ठाणे महापालिका तसेच राज्यभरातील पालिका निवडणुकीत बिनविरोध निवड झालेल्या ६८ उमेदवारांच्या निवड प्रक्रियेबाबत नागरिकांच्या मनात संशयकल्लोळ निर्माण झाला आहे. या पार्श्वभूमीवर मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी सोमवारी थेट मा. निवडणूक आयुक्तांची भेट घेऊन ठाण्यामधील बिनविरोध निवडून आलेल्या सर्व घटनाक्रमांचा सविस्तर लेखाजोखा मांडला.
मनसेने निवृत्त न्यायाधीश व उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी यांची संयुक्त समिती नेमून सखोल चौकशी होईपर्यंत सर्व बिनविरोध उमेदवारांचे निकाल राखून ठेवण्याची आग्रही मागणी केली. निवडणूक आयुक्तांनीही यावर सकारात्मक प्रतिसाद दर्शवत कार्यवाहीचे आश्वासन दिले आहे.
ठाणे महापालिका निवडणुकीत मनसेसह अनेक प्रतिस्पर्धी उमेदवारांना पैशांची आमिषे आणि सरकारी यंत्रणेचा गैरवापर करून कपटनीतीने अर्ज बाद केला गेला, ज्यामुळे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाचे ६ उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले.
मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे सविस्तर तक्रार करत सर्व बिनविरोध उमेदवारांचे निकाल राखीव ठेवून, निवृत्त न्यायाधीश व उच्चपदस्थ पोलीस अधिकारी यांच्या संयुक्त समितीद्वारे चौकशी करण्याची मागणी केली आहे.
याचिकेत बिनविरोध उमेदवार निवडण्याची प्रक्रिया पारदर्शक आहे का, उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासाठी दबाव किंवा धमकी देण्यात आली का, याचा तपास व्हावा आणि भविष्यात अशा प्रकारांना आळा बसण्यासाठी नियम व मार्गदर्शक तत्त्वे ठरवण्यात यावीत, अशी मागणी करण्यात आली आहे. ठाणे महापालिकेच्या प्रभाग क्रमांक १६, १७ आणि १८ (वागळे इस्टेट) निवडणूक केंद्राचे निवडणूक निर्णय अधिकारी वृषाली पाटील यांच्या केंद्रातून शिंदे गटाचे उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले. अर्ज माघारी दिवशी वृषाली पाटील यांनी स्वतः मान्य केले की, त्यांच्या केंद्रातून उमेदवारांचे अर्ज पडताळणीसाठी सार्वजनिकरित्या उपलब्ध करून देण्यात आले नव्हते.
सत्ताधारी पक्षाच्या उमेदवारांचा अर्ज बाद झाला नाही, आणि विरोधी पक्षातील उमेदवार बिनविरोध निवडले गेले नाहीत. अविनाश जाधव यांनी निवडणूक आयुक्तांकडे अशा भ्रष्ट अधिकारीची तत्काळ हकालपट्टी करण्याची मागणी केली आहे.
पोलीस ठाण्यानंतर मनसेची न्यायालयात याचिका
ठाण्यात उमेदवारी अर्ज मागे घेऊन शिंदे गटाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून येण्यास साह्य करणाऱ्या उमेदवारांसह संबंधित पोलिसांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी केल्यानंतर, मनसे नेते अविनाश जाधव यांनी या प्रकरणी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ज्येष्ठ वकील ॲड. असीम सरोदे यांच्या माध्यमातून दाखल केलेल्या याचिकेत बिनविरोध निवड प्रक्रियेची सखोल चौकशी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.