उल्हासनगर : उल्हासनगर रेल्वे स्थानकाजवळ बांधलेला स्कायवॉक सध्या अत्यंत धोकादायक अवस्थेत असल्याचे उल्हासनगर महानगरपालिका प्रशासनाच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमधून समोर आले आहे. २००८ साली सुरू झालेले आणि २०१० मध्ये पूर्ण झालेल्या या बांधकामाची सध्या दुरवस्था झाली आहे. या स्कायवॉकचा वापर उल्हासनगरच्या पूर्व आणि पश्चिम भागाला जोडण्यासाठी करण्यात येतो. मात्र देखभाल आणि दुरुस्ती अभावी हा स्कायवॉक आता धोकादायक बनला आहे.
३४ कोटी रुपये खर्चून बांधलेला हा स्कायवॉक सध्या तुटलेल्या फरशा, ढासळणारे पिलर्स, तुटलेले रेलिंग्स आणि तोडफोड झालेल्या छप्परमुळे धोकादायक स्थितीत आहे. उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाच्या ९० पानांच्या स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये याची त्वरित डागडुजी करण्याची गरज नमूद केली आहे. परंतु, उल्हासनगर महापालिका आणि एमएमआरडीए दोघेही याबाबत एकमेकांवर जबाबदारी ढकलत असल्याचे दिसून येत आहे. एमएमआरडीएने स्पष्ट केले आहे की, २०१७ नंतर हा स्कायवॉक उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या ताब्यात देण्यात आला आहे, त्यामुळे दुरुस्तीची जबाबदारी देखील महापालिकेवरच येते.
'एक हात मदतीचा' या सामाजिक संघटनेचे अध्यक्ष विजय कदम यांनी या प्रकरणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे. कदम यांनी यासंदर्भात म्हटले आहे की, उल्हासनगरच्या मोडकळीस आलेल्या स्कायवॉकबाबत आम्ही विविध प्रशासनांकडे पाठपुरावा केला आहे, परंतु नागरिकांच्या सुरक्षेबाबत दुर्लक्ष होत असल्याचे दिसून येत आहे. मुख्यमंत्री शिंदे यांनी याकडे तातडीने लक्ष द्यावे.
स्कायवॉक बनलाय गुन्हेगारांचा अड्डा
हा स्कायवॉक सध्या गुन्हेगारांचा अड्डा बनला आहे. येथील अंधाराचा फायदा घेत पादचाऱ्यांना लुटणे, मारहाण करणे अशा घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. तीन वर्षांपूर्वी एका पोलीस कर्मचाऱ्यावर देखील या ठिकाणी हल्ला झाला होता. याशिवाय, एका अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार झाला होता. मात्र या गंभीर घटनांनंतर देखील प्रशासन काहीच पावले उचलत नसल्याचे दिसून येते.
‘तातडीने डागडुजी आवश्यक’
उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अभियंता तरुण सेवकानी यांनी यासंदर्भात म्हटले आहे की, "आमच्या अहवालानुसार, स्कायवॉकची तातडीने डागडुजी करणे आवश्यक आहे. परंतु, सध्या हा स्कायवॉक धोकादायक स्थितीत नाही. आम्ही एमएमआरडीएला पत्रव्यवहार करून स्कायवॉकला पूर्वीच्या स्थितीत परत आणण्यासाठी काम करण्याची मागणी केली आहे. सध्या मनपाकडे डागडुजीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध नाही. निधी मिळाल्यानंतरच आम्ही कामाला सुरुवात करू."