महापालिका मुख्यालयातील ई-गव्हर्नन्स यंत्रणा ठप्प झाल्यामुळे, शेकडो नागरिकांना आगाऊ मालमत्ता कर भरता येत नसल्याकडे भाजपाचे माजी नगरसेवक नारायण पवार यांनी लक्ष वेधले आहे. त्याचबरोबर आगाऊ करभरणा करून १० टक्के सवलत मिळविण्यासाठी असलेल्या १५ जूनच्या मुदतीत वाढ करावी, अशी मागणी पवार यांनी महापालिका आयुक्त डॉ.विपिन शर्मा यांच्याकडे केली आहे.
महापालिकेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता करातील सर्वसामान्य करामध्ये ३१ टक्के सवलत दिली. परिणामी महापालिकेच्या उत्पन्नात घट येणार आहे. त्यात यंदा १ एप्रिल ते ८ जूनअखेरपर्यंत मालमत्ता करापोटी महापालिकेकडे केवळ ११२ कोटी रुपये जमा झाले आहेत. त्यामुळे महापालिका आर्थिक अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. महापालिकेकडे जास्तीत जास्त करभरणा होण्यासाठी नागरिकांना सवलतीही देण्यात आल्या आहेत. मात्र, गेल्या पाच ते सहा दिवसांपासून महापालिकेच्या ढिसाळ यंत्रणेमुळे नागरिकांना कर न भरताच घरी परतावे लागत आहे. महापालिका मुख्यालयातील ई-गव्हर्नन्स यंत्रणा बंद पडल्यामुळे, नागरिकांना नाहक फटका बसत आहे.महापालिकेने १५ जूनपर्यंत आगाऊ करभरणा करणाऱ्या नागरिकांना सर्वसामान्य करात १० टक्के सवलत जाहीर केली आहे. मात्र, सध्या ई-गव्हर्नन्स यंत्रणा बंद पडल्यामुळे नागरिकांना १५ जूनपर्यंत कर भरण्यास अडचणी येणार आहेत. तरी करसवलत योजनेला मुदतवाढ द्यावी. त्याचबरोबर ई-गव्हर्नन्स यंत्रणा तत्काळ सुरू करण्यासाठी उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी पवार यांनी केली आहे.
सरसकट करांवर १० टक्के सवलतीची मागणी
सध्या वेळेत करभरणा न करणाऱ्या नागरिकांना सरसकट २ टक्के दंड आकारला जातो.