उल्हासनगर : माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ अंतर्गत उल्हासनगर महानगरपालिकेच्या अंमलबजावणीत सातत्याने हलगर्जीपणा, टाळाटाळ आणि अनास्था आढळून आल्याने राज्य माहिती आयोगाने तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. कोकण खंडपीठाच्या आयोगाने २३ जुलै २०२५ रोजी पाठवलेल्या पत्राद्वारे महापालिकेच्या कामकाजावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, नागरिकांना वेळेवर आणि योग्य माहिती मिळत नसल्याचे ठळकपणे नमूद करण्यात आले आहे.
राज्य आयोगाच्या या स्पष्ट इशाऱ्यांनंतर महापालिका आयुक्त मनीषा आव्हाळे यांनी तत्काळ कारवाई करत अत्यंत कडक स्वरूपाचे परिपत्रक काढले असून, सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना माहितीचा अधिकार कायदा काटेकोरपणे पाळण्याचे निर्देश दिले आहेत. परिपत्रकात जनमाहिती अधिकाऱ्यांना अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत नोंदणीकृत टपालाद्वारे वस्तुनिष्ठ व संपूर्ण माहिती देणे बंधनकारक असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. माहिती नाकारण्याची गरज भासल्यास कलम ८ किंवा ९ चा आधार देऊन कारणमीमांसा द्यावी, असे निर्देश आहेत.
तसेच, प्रथम अपीलिय अधिकाऱ्यांनी प्राप्त अपीलवर ३० ते ४५ दिवसांच्या आत नैसर्गिक न्यायतत्त्व पाळत दोन्ही पक्षांचे म्हणणे ऐकून निर्णय द्यावा, तो निर्णय नोंदवून नोंदणीकृत टपालाने पाठवण्याची जबाबदारीही ठरवण्यात आली आहे. अर्ज, उत्तर, अपीलिय निर्णय व संबंधित सर्व कागदपत्रे सोबत आणणेही बंधनकारक आहे. या परिपत्रकात स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आले आहे की, कायद्याचे अज्ञान किंवा जबाबदारीपासून पळ काढणे यापुढे कोणत्याही अधिकाऱ्याच्या बाबतीत ग्राह्य धरले जाणार नाही.
माहितीचा अधिकार कायदा हा लोकशाहीचा आधारस्तंभ आहे. त्याच्या अंमलबजावणीत कोणतीही ढिलाई, टाळाटाळ किंवा अनास्था खपवून घेतली जाणार नाही. नागरिकांना माहिती देणे ही केवळ कायदेशीर जबाबदारी नसून, ती प्रशासनाची नैतिक व लोकशाहीविषयक बांधिलकी आहे. आयोगाच्या निरीक्षणानंतर आम्ही तात्काळ सुधारणा प्रक्रियेला सुरुवात केली असून, यापुढे दोषींवर वैयक्तिक कारवाई केली जाईल." - मनीषा आव्हाळे, आयुक्त, उल्हासनगर महापालिका
दंड व शिस्तभंगाची कारवाई अनिवार्य
या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, यापुढे कायद्याच्या अंमलबजावणीत कोणतीही हयगय, दुर्लक्ष किंवा हलगर्जीपणा आढळल्यास संबंधित अधिकाऱ्यांवर कलम २० अन्वये दंड तसेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची प्रक्रिया राबवली जाईल. परिपत्रकाची प्रत संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पोचवून त्यांच्या स्वाक्षरीसह पोचपावती आयुक्त कार्यालयात सादर करण्याचा आदेशही सर्व विभागप्रमुखांना देण्यात आला आहे.