उल्हासनगर : सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवडीसाठी सुरू असलेल्या राजकीय रस्सीखेचीत आता पात्रतेच्या कागदपत्रांचा नवा ट्विस्ट आला आहे. उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी करताना कागदपत्रांमध्ये त्रुटी आढळल्याने तब्बल ३५ उमेदवारांना उल्हासनगर महापालिका प्रशासनाने नोटीस बजावल्या आहेत. पाच वर्षांच्या सामाजिक कार्याचा अधिकृत पुरावा, संस्थेची नोंदणी तसेच धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा ‘चेंज रिपोर्ट’ सादर करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर उल्हासनगर महापालिकेतील सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या निवड प्रक्रियेला पुन्हा वेग आला आहे. १ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीपूर्वी प्रशासनाने इच्छुक उमेदवारांच्या अर्जांची छाननी सुरू केली आहे. सात पदांसाठी ३९ इच्छुकांनी एकूण ४२ अर्ज दाखल केले आहेत. पंचम कलानी, कन्हैयालाल नथानी आणि एका अपक्ष उमेदवाराने प्रत्येकी दोन अर्ज दाखल केले आहेत.

महाराष्ट्र महानगरपालिका (नामनिर्देशित सदस्यांची अर्हता व नियुक्त्या) नियम, २०१२ मधील नियम ४ नुसार अर्जांची तपासणी केली जात आहे. नियम ४(छ) नुसार महापालिका अथवा नगरपरिषद क्षेत्रात सामाजिक कल्याणाचे कार्य करणाऱ्या नोंदणीकृत स्वयंसेवी संस्थेत पदाधिकारी म्हणून किमान पाच वर्षांचा अनुभव आवश्यक आहे. त्यामुळे संबंधित संस्थेच्या नोंदणीचा अधिकृत पुरावा, महापालिकेची कोणतीही थकबाकी नसल्याचे प्रमाणपत्र तसेच संबंधित उमेदवार सलग पाच वर्षे संस्थेचा पदाधिकारी असल्याचे दर्शविणारा धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाचा ‘चेंज रिपोर्ट’ प्रशासनाने मागविला आहे.

राजकीय वर्तुळाचे लक्ष

नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वानुसार संबंधित उमेदवारांना कागदपत्रांतील त्रुटी दूर करण्याची संधी देण्यात आली आहे. आवश्यक कागदपत्रे आणि पुरावे सादर झाल्यानंतर नियमानुसार पुढील कार्यवाही केली जाणार आहे. त्यामुळे अपूर्ण कागदपत्रे असलेल्या उमेदवारांची पात्रता कायम राहणार की त्यांचे अर्ज बाद होणार? याकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. महापालिकेतील संख्याबळानुसार सात स्वीकृत नगरसेवकांच्या जागांपैकी भाजपला चार, तर शिवसेनेला तीन जागा मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.

(संबधित इंग्रजी बातमी वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा.)