नवी दिल्ली : भारताला २०३० पर्यंत सार्वजनिक ईव्ही चार्जिंगची मागणी पूर्ण करण्यासाठी आणि ३० टक्क्यांहून अधिक विद्युतीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी १६ हजार कोटी रुपयांच्या भांडवली खर्चाची आवश्यकता असेल, फिक्की या उद्योग संस्थेच्या अहवालात म्हटले आहे.
सोमवारी जाहीर करण्यात आलेल्या ‘फिक्की ईव्ही पब्लिक चार्जिंग इन्फ्रास्ट्रक्चर रोडमॅप २०३०’ नुसार, नफा आणि स्केलेबिलिटी साध्य करण्यासाठी भारताने चार्जिंग स्टेशनचा अधिक वापर करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे.
अहवाल पुढे सुचवितो की, सार्वजनिक चार्जिंग पायाभूत सुविधा वाढवण्यासाठी आघाडीच्या ४० शहरांना प्राधान्य दिले जाऊ शकते. सध्याचा ईव्ही ‘ॲडॉप्शन रेट’ आणि अनुकूल राज्य धोरणे पाहता पुढील ३-५ वर्षांमध्ये त्या प्रमुख शहरांमध्ये ईव्हीचा वापर जास्त होण्याची अपेक्षा आहे, असे या अहवालात म्हटले आहे.
२०३० पर्यंत ३०-४० टक्के विद्युतीकरणाचे ध्येय साध्य
आवश्यक मागणी आणि पुरवठा सक्षम असल्याने भारत २०३० पर्यंत ३०-४० टक्के विद्युतीकरणाचे ध्येय साध्य करू शकेल, असे ठामपणे फिक्कीच्या अहवालात सांगितले आहे.
ईव्हीचा वापर सामान्यत: पाच परस्परावलंबी घटकांद्वारे केला जातो, ज्यामध्ये अनेक भागधारकांचा समावेश होतो - अर्थशास्त्र, बॅटरी विकास, नियम, पुरवठा/ग्राहक आणि चार्जिंग पायाभूत सुविधांची स्थिती. ईव्ही वाढीला प्रोत्साहन देण्यासाठी भारतात अनेक नियामक प्रोत्साहन योजना आहेत.
२०२३-२४ मध्ये फेम २ योजनेची मुदत संपल्यानंतर सरकारने २०२५-२५ पर्यंत पीएम ई-ड्राईव्ह योजना जाहीर केली, जी E2W आणि E3W साठी 5,000/kWh ला एक्स-फॅक्टरीवर १५ टक्के, ई-बससाठी खर्च आणि रु 10,000/kWh एक्स-फॅक्टरी किमतीवर २० टक्क्यांपर्यंत प्रोत्साहन निधी देते
ईव्हीवरील जीएसटी दर सरसकट ५ टक्के तर पेट्रोल-डिझेल इंजिन उत्पादनांसाठी २८-५० टक्के लागू आहेत.
ईव्ही चार्जिंगवर जीएसटी ५ टक्के करा
E2W आणि E3W चे भारतातील सकारात्मक अर्थशास्त्र आहे, असे प्रतिपादन करून, फिक्की अहवालाने सुचवले आहे की, E4W ला आता दत्तक घेण्यास गती देण्यासाठी आर्थिक सहाय्याची आवश्यकता असू शकते. ईव्ही मूल्य शृंखलेत कर आकारणीच्या अनुषंगाने ईव्ही चार्जिंग सेवांसाठी जीएसटी दरांचे मानकीकरण (१८ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत) करण्याची मागणीही अहवालात करण्यात आली आहे.
