मुंबई : भारतीय रिझर्व्ह बँकेने बुधवारी केंद्र सरकारला २०२३-२४ साठी २.११ लाख कोटी रुपयांचा सर्वोच्च लाभांश देण्यास मान्यता दिली. या निर्णयामुळे सरकारला वित्तीय तूट चांगल्या प्रकारे व्यवस्थापित करण्यात मदत होणार आहे. आरबीआयकडून २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात केंद्र सरकारला लाभांश किंवा अतिरिक्त हस्तांतरण ८७,४१६ कोटी रुपये झाले होते. २०१८-१९ मध्ये यापूर्वीची उच्चांकी १.७६ लाख कोटी रुपये लाभांश देण्यात आला होता.
गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६०८व्या बैठकीत लाभांश देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला. संचालक मंडळाने २०२३-२४ लेखा वर्षासाठी केंद्र सरकारला अतिरिक्त २,१०,८७४ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्यास मान्यता दिली, असे आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे. चालू आर्थिक वर्षात राजकोषीय तूट किंवा खर्च आणि महसूल यांच्यातील तफावत १७.३४ लाख कोटी रुपये (जीडीपीच्या ५.१ टक्के) ठेवण्याचे केंद्र सरकारचे उद्दिष्ट आहे. २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात सरकारने आरबीआय आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वित्तीय संस्थांकडून १.०२ लाख कोटी रुपयांच्या लाभांश उत्पन्नाचा अंदाज लावला आहे.
आरबीआय संचालक मंडळाने जागतिक आणि देशांतर्गत आर्थिक परिस्थितीचाही आढावा घेतला असून त्यामध्ये आर्थिकवाढीच्या दृष्टीकोनातील जोखमींचा समावेश आहे. तसेच २०२३-२४ या कालावधीतील रिझर्व्ह बँकेच्या कामकाजावर चर्चा केली आणि गेल्या आर्थिक वर्षासाठीचा वार्षिक अहवाल आणि वित्तीय विवरणे मंजूर केली.
आरबीआयने म्हटले की, २०१८-१९ ते २०२१-२२ या लेखा वर्षांमध्ये तत्कालीन आर्थिक परिस्थिती आणि कोविड-१९ साथीच्या आजारामुळे संचालक मंडळाने आकस्मिक जोखीम बफर (सीआरबी) ५.५० टक्के राखण्याचा निर्णय घेतला होता. रिझव्र्ह बँकेच्या ताळेबंदाचा आकार वाढीला आणि एकूणच आर्थिक क्रियाकलापांना पाठिंबा देण्यासाठी आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये आर्थिक वाढीच्या पुनरुज्जीवनासह, सीआरबी ६ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आला. अर्थव्यवस्था मजबूत आणि लवचिक राहिल्यामुळे मंडळाने आर्थिक वर्ष २०२३-२४ साठी सीआरबी ६.५० टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे, असे रिझर्व्ह बँकेने म्हटले.
२०२३-२४ साठी अतिरिक्त हस्तांतरणीय रकमेबाबत आरबीआयने म्हटले की, बिमल जालान यांच्या अध्यक्षतेखालील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशींनुसार, ऑगस्ट २०१९ मध्ये त्यांनी स्वीकारलेल्या इकॉनॉमिक कॅपिटल फ्रेमवर्क (ईसीएफ) च्या आधारावर आले आहे. समितीने शिफारस केली होती की, सीआरबी अंतर्गत जोखीम तरतूद आरबीआयच्या ताळेबंदाच्या ६.५ ते ५.५ टक्क्यांच्या मर्यादेत ठेवली जावी.
