नवी दिल्ली : सरकार सरकारी मालकीच्या इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आयओसी), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल) यांना ३५ हजार कोटी रुपयांचे अनुदान देण्याची शक्यता आहे. या आर्थिक वर्षात त्यांना इंधन विकताना झालेल्या तोट्यासाठी हे अनुदान देणार आहे, असे सूत्रांनी सांगितले.
उत्पादनाच्या कच्च्या मालाच्या किमतीत वाढ होऊनही तीन इंधन विक्रेत्यांनी मार्च २०२४ पासून घरगुती एलपीजीची किंमत ८०३ रुपये प्रति १४.२ किलो सिलिंडरवर कायम ठेवली आहे. त्यामुळे एलपीजी विक्रीवर कमी वसुली झाली आणि परिणामी एप्रिल-सप्टेंबरमध्ये (चालू २०२४-२५ आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीत) त्यांच्या महसुलात मोठी घसरण झाली. चालू आर्थिक वर्षात उद्योगासाठी एलपीजी विक्रीवरील अनुदान वसुली अंदाजे ४०,५०० कोटी रुपये आहे. त्यापैकी सरकार दोन आर्थिक वर्षांमध्ये एकूण ३५ हजार कोटी रुपये देण्याची शक्यता आहे.
तेल कंपन्यांना सिलिंडरमागे २४० रुपयांचा तोटा
सरकारी मालकीचे इंधन किरकोळ विक्रेते सध्याच्या ८०३ रुपयांच्या किमतीला कुटुंबांना विकत असलेल्या १४.२ किलो सिलिंडरमागे सुमारे २४० रुपये कमी वसुली (किंवा तोटा) होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. या नुकसानासाठी सरकार वेळोवेळी आयओसी, बीपीसीएल आणि एचपीसीएल या सरकारी कंपन्यांना भरपाई देते. या तिन्ही कंपन्यांना यापूर्वी २०२१-२२ आणि २०२२-२३ आर्थिक वर्षासाठी २८,२४९ कोटींच्या अनुदानाच्या थकबाकीच्या तुलनेत २२ हजार कोटी रुपयांची भरपाई देण्यात आली होती. चालू आर्थिक वर्षात अंदाजे ४०,५०० कोटी रुपयांच्या वसुलीपैकी आयओसी १९,५५० कोटी, एचपीसीएल रु. १०,५७० कोटी आणि बीपीसीएल रु. १०,४०० कोटी असण्याची शक्यता सूत्रांनी दिली आहे. ९ मार्च २०२४ पासून देशांतर्गत एलपीजीच्या किमती बदल झालेला नाही. सार्वत्रिक निवडणुका जाहीर होण्यापूर्वी १४.२ किलो सिलिंडरमागे १०० रुपयांनी कपात करण्यात आली होती.
