नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी चालू आर्थिक वर्षाच्या पहिल्या सहा महिन्यांत ४२ हजार कोटी रुपयांची कर्जे ‘राइट ऑफ’ केली आहेत, अशी माहिती सोमवारी संसदेत देण्यात आली.
एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीत स्टेट बँक ऑफ इंडिया (एसबीआय)ने ८,३१२ कोटी रुपये, पंजाब नॅशनल बँकेने ८,०६१ कोटी, युनियन बँक ऑफ इंडियाने ६,३४४ कोटी आणि बँक ऑफ बडोदाने ५,९२५ कोटींची कर्जे ‘राइट ऑफ’ केली.
बँकांनी कर्जे ‘राइट-ऑफ’ केल्यामुळे कर्जदारांचे दायित्व माफ होत नाही आणि त्यामुळे त्याचा फायदा कर्जदाराला होत नाही. कर्जदार परतफेडीसाठी जबाबदार राहतात आणि बँका त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या विविध वसुली यंत्रणेद्वारे या खात्यांमध्ये सुरू केलेल्या वसुलीच्या कारवाईचा पाठपुरावा करत राहतात. असे अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले.
चालू आर्थिक वर्षात एप्रिल-सप्टेंबर या कालावधीत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी माफ केलेले कर्ज ४२,०३५ कोटी रुपये होते, तर ३७,२५३ कोटी रुपयांची वसुली झाली होती. लोकसभेत दिलेल्या लेखी उत्तरात चौधरी म्हणाले की, २०२३-२४ मध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी १.१४ लाख कोटी रुपयांची कर्जे राइट ऑफ केली होती, जी मागील वर्षीच्या कालावधीत १.१८ लाख कोटी रुपयांची होती.
