नवी दिल्ली : सुमारे ५७ टक्के व्यक्तिगत करदाते आगामी अर्थसंकल्पात कर कमी करण्याची मागणी करत आहेत. सर्वेक्षणानुसार, जरी ७२ टक्के व्यक्तिगत करदात्यांनी नवीन उत्पन्न कर प्रणालीचा अवलंब केला असला तरीही बहुसंख्य (६३टक्के) करदाते जुन्या कर प्रणालीत प्रोत्साहन वाढविण्याची मागणी करत आहेत, असे ग्रँट थॉर्नटन भारतच्या अर्थसंकल्पपूर्व सर्वेक्षणातील अहवालाचा निष्कर्ष आहे.
नवीन कर प्रणाली अधिक आकर्षक करण्यासाठी, सुमारे ४६ टक्के प्रतिसादकर्ते आयकर दर कमी करण्याची शिफारस करत आहेत, तर २६ टक्के लोक आयकर सवलत मर्यादा वाढविण्याचे मत व्यक्त करत आहेत.
ग्रँट थॉर्नटन भारतच्या सर्वेक्षणात ५०० हून अधिक प्रतिसादकर्त्यांचा समावेश होता. या सर्वेक्षणातून असे दिसून आले की व्यक्तिगत करदाते वैयक्तिक कर सवलतीसाठी आग्रही आहेत, जेणेकरून त्यांचे उत्पन्न वाढून त्यांची खर्च करण्याची क्षमता वाढू शकेल.
५७ टक्के प्रतिसादकर्ते कमी उत्पन्न आयकर दरांची मागणी करत आहेत, तर २५ टक्के २०२५-२६ च्या अर्थसंकल्पात सवलत मर्यादा वाढविण्याची मागणी करत आहेत, जो १ फेब्रुवारी रोजी सादर केला जाणार आहे.
सर्वेक्षणानुसार, ५३ टक्के प्रतिसादकर्ते नवीन कर प्रणालीअंतर्गत गृह मालमत्तेतील व्याजापोटी होणाऱ्या तोट्याची भरपाई करण्यास परवानगी देण्याची मागणी करत आहेत. सुमारे ४७ टक्के प्रतिसादकर्ते जुन्या प्रणालीअंतर्गत दोन लाखांच्या मर्यादेत वाढ करा किंवा ही मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्याची मागणी करत आहेत.
या बदलांमुळे तोट्याची भरपाई करण्यासाठी अधिक लवचिकता मिळेल, रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक वाढेल आणि करदात्यांना चांगल्या निवासी सोयीसाठी त्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करता येतील.
ग्रँट थॉर्नटन भारतचे भागीदार अखिल चांडना यांनी म्हटले की, एनपीएस (नॅशनल पेन्शन स्कीम) कर सवलतीच्या मर्यादेत वाढ आणि अधिक लवचिक एनपीएस परतफेड नियम निश्चितच निवृत्ती बचतीला चालना देतील. तसेच, इलेक्ट्रिक वाहनांचा (ईव्ही) वापर करून हरित वातावरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी, ईव्ही वापराबाबतच्या लाभकर नियमांवर स्पष्टता आणि ईव्ही खरेदीसाठी सवलत पुन्हा कायद्यांतर्गत समाविष्ट करण्याची अपेक्षा आहे, असे चांडना यांनी सांगितले.
