मुंबई : केंद्रीय अर्थसंकल्पातील उपाययोजनांना पूरक म्हणून आरबीआय दोन वर्षे ‘जैसे थे’ ठेवल्यानंतर या आठवड्यात मुख्य व्याजदरात २५ टक्का कपात करण्याची शक्यता आहे. जरी घसरणारा रुपया चिंतेचा विषय असला तरी ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या खरेदीत मोठी वाढ होण्यासाठी व्याजदर कपात होऊ शकते. पतधोरण समितीची बैठक बुधवारी सुरू होऊन शुक्रवारी निर्णय जाहीर होईल.
किरकोळ महागाई गेले वर्षभर रिझर्व्ह बँकेच्या दिलासादायक पातळीमध्ये (६ टक्क्यांपेक्षा कमी) राहिली असल्याने मंदावलेल्या ग्राहकोपयोगी वस्तूंच्या विक्रीला चालना देण्यासाठी रिझर्व्ह बँक व्याजदर कपातीचा निर्णय घेऊ शकते, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय)ने फेब्रुवारी २०२३ पासून रेपो दर ६.५ टक्क्यांवर कायम ठेवला आहे. आरबीआयने शेवटच्या वेळी कोविड काळात (मे २०२०) व्याजदर कमी केला होता आणि त्यानंतर, तो हळूहळू ६.५ टक्क्यांवर वाढवण्यात आला.
रिझर्व्ह बँकेचे नवनियुक्त गव्हर्नर संजय मल्होत्रा बुधवारपासून सुरू होणाऱ्या त्यांच्या पहिल्या पतधोरणविषयक समितीच्या (एमपीसी) बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवणार आहेत. सहा सदस्यीय पॅनलचा निर्णय शुक्रवारी (७ फेब्रुवारी) जाहीर होणार आहे.
