नवी दिल्ली : यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शिक्षण क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद केली आहे. शिक्षणाला ‘एआय’चा तडका देण्यात आला असून कृत्रिम बुद्धिमत्तेतील आधुनिक दर्जाची केंद्रे स्थापन करण्यासाठी ५०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तसेच देशभरात मेडिकलच्या १० हजार अतिरिक्त जागा वाढवण्यात आल्या असून ५ नव्या आयआयटी उभारण्यात येणार आहेत, त्यामुळे आणखी ६,५०० विद्यार्थ्यांना आयआयटीमध्ये शिक्षणाची संधी उपलब्ध होणार आहे.
केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६मध्ये शिक्षण मंत्रालयासाठी १.२८ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली असून २०२४-२५च्या अर्थसंकल्पातील १.१४ लाख कोटींपेक्षा यंदा जास्त रक्कम देण्यात आली आहे. त्यानुसार, उच्च शिक्षण विभागाला ५० हजार ०६७ कोटी रुपये मिळणार असून शालेय शिक्षण विभागाला ७८ हजार ५७२ कोटी रुपये मिळणार आहेत.
आपला आठवा अर्थसंकल्प सादर करताना अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन म्हणाल्या की, “सरकारने शाळा आणि उच्च शिक्षणासाठी भारतीय भाषेतील पुस्तके डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्यासाठी ‘भारतीय भाषा पुस्तक’ योजना सुरू करण्याचा निर्णय घेतला आहे.”
केंद्र सरकारकडून पाच भारतीय तंत्रज्ञान संस्था म्हणजेच आयआयची स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचबरोबर आयआयची पाटणाचा विस्तार करण्यात येणार आहे. बिहारच्या विधानसभा निवडणुकांआधी आयआयटी पाटणाचा विस्तार करण्याची घोषणा केल्यामुळे केंद्रात सत्तेत सहभागी असलेल्या नितीश कुमार यांना त्याचा फायदा होणार आहे. “गेल्या १० वर्षात देशातील २३ आयआयटीमधील विद्यार्थ्यांची संख्या ६५ हजारांवरून १ लाख ३५ हजारांवर गेली आहे. त्यामुळेच पाच नव्या आयआयची स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्याचबरोबर आयआटी पाटणामधील हॉस्टेल आणि अन्य पायाभूत सोयीसुविधांमध्ये वाढ करण्यात येणार आहे,” असेही सीतारामन म्हणाल्या. जम्मू, भिलाई, धारवाड, पलक्कड आणि तिरूपती येथे या पाच नव्या आयआयटी उभारण्यात येणार आहेत.
आयआयटीसाठी ११,३४९ रुपयांचा निधी अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात आला आहे. तसेच पुढील पाच वर्षांत आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये तंत्रज्ञान संशोधनासाठी १०,००० फेलोशिप प्रदान केल्या जातील. विद्यापीठ अनुदान आयोगापासून (यूजीसी) ते राष्ट्रीय शिक्षण संशोधन आणि प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) पर्यंत, शिक्षण मंत्रालयाच्या अंतर्गत येणाऱ्या बहुतेक संस्थांना वाढीव निधी मिळणार आहे. भारतीय व्यवस्थापन संस्था (आयआयएम), देशातील सर्वोच्च व्यवसाय शाळा ज्यांनी त्यांना स्वावलंबी बनवण्याच्या प्रयत्नात त्यांच्या वाटप केलेल्या बजेटमध्ये सातत्याने कपात केली. त्यांना गेल्या वर्षी २२७ कोटी रुपयांच्या सुधारित अंदाजाऐवजी २५१ कोटी रुपयांची वाढीव तरतूद मिळाली आहे.
भारतीय विज्ञान, शिक्षण आणि संशोधन संस्थेला देण्यात आलेल्या बजेटमध्ये १३७ कोटी रुपयांची घट झाली आहे.
५० हजार अटल टिंकरिंग लॅब्स
वैज्ञानिक आणि तांत्रिक नवोपक्रमांना प्रोत्साहन देण्यासाठी पुढील पाच वर्षांत ५० हजार अटल टिंकरिंग लॅब स्थापन केल्या जातील. या प्रयोगशाळांद्वारे विद्यार्थ्यांना विज्ञान, तंत्रज्ञान आणि अभियांत्रिकी व्यावहारिकदृष्ट्या शिकण्याची संधी मिळेल. तसेच भारतीय भाषा पुस्तक योजनेंतर्गत शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये भारतीय भाषांमधील पुस्तके डिजिटल स्वरूपात उपलब्ध करून दिली जातील. शिक्षण सर्वांना उपलब्ध करून देणे आणि प्रादेशिक भाषांना प्रोत्साहन देणे, हे या योजनेचे उद्दिष्ट आहे.
वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या जागा वाढणार
बारावीनंतर वैद्यकीय अभ्यासक्रमांना प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्यांसाठी चांगली बातमी म्हणजे, शनिवारी जाहीर झालेल्या अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी वैद्यकीय शिक्षणाबाबत मोठी घोषणा केली आहे. पुढील पाच वर्षांत वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या ७५ हजार जागा वाढवण्यात येणार आहेत. यामुळे देशातील वैद्यकीय व्यवस्था सुधारण्यास हातभार लागणार असल्याचा विश्वासही व्यक्त केला जात आहे. पुढील पाच वर्षात देशभरात वैद्यकीय जागा वाढविल्या जाणार आहेत. विविध सरकारी कॉलेज आणि खाजगी कॉलेजचाही त्यामध्ये समावेश असणार आहे. पुढील पाच वर्षांत आयआयटी आणि आयआयएससीमध्ये तंत्रज्ञान संशोधनासाठी १०,००० फेलोशिप प्रदान केल्या जातील. देशातील सर्व सरकारी माध्यमिक शाळा आणि प्राथमिक आरोग्य केंद्रांना ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी प्रदान करण्याची योजना देखील अर्थसंकल्पात समाविष्ट आहे. यामुळे शिक्षण आणि आरोग्य सेवांमध्ये डिजिटल प्रवेश सुधारेल.
