नवी दिल्ली : भारताच्या सार्वभौम रेटिंगमध्ये तत्काळ सुधारण्याची शक्यता मूडीज रेटिंग्सने शनिवारी नाकारली. तथापि, सरकारचे आर्थिक व्यवस्थापन विवेकपूर्णपणे करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. आम्ही सरकारची शाश्वत राजकोषीय शिस्त आणि वित्तीय तूट कमी होत असणे ही सकारात्मक बाब आहे, असेही मूडीज रेटिंग्जने नमूद केले.
मात्र, असे असले तरी आम्हाला कर्ज कमी होणे ही सुधारणा यावेळी सार्वभौम रेटिंगमध्ये वाढ करण्यासाठी पुरेसे असेल, अशी अपेक्षा करत नाही, असे ख्रिश्चन डी गुझमन, मूडीज रेटिंग्सचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष यांनी शनिवारी पीटीआयला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले होते.
मूडीजने सध्या भारताचे सार्वभौम रेटिंग Baa3 वर स्थिर आऊटलूकसह कायम ठेवले आहे, जे सर्वात कमी गुंतवणूक-श्रेणी रेटिंग आहे. भारत आर्थिक शिस्त आणि चलनवाढ नियंत्रणाच्या दिशेने प्रगती करत असताना मूडीजने म्हटले आहे की, रेटिंग अपग्रेडसाठी, कर्जामध्ये लक्षणीय घट आणि अधिक महत्त्वपूर्ण महसूल-उत्पादक उपाय आवश्यक आहेत. अलीकडील सुधारणा असूनही, वित्तीय तूट आणि कर्ज-ते-जीडीपी गुणोत्तर हे महामारीपूर्व पातळीपेक्षा जास्त राहिले आहे. तसेच अर्थसंकल्पातील तरतुदीनुसार कर्जतील मोठी रक्कम कर्ज सेवा खर्चावर होत आहे, अगदी पायाभूत सुविधांच्या खर्चालाही मागे टाकत आहे, असे वाटते. रेटिंग वाढवणे म्हणजे कर्जाचे प्रमाण कमी होणे आहे. त्यामुळे कर्जाचा धोका कमी होतो. सामान्यतः कर्ज घेण्याच्या खर्चात घट होते आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर गुंतवणूकदारांचा विश्वास वाढतो, असेही ते म्हणाले.
