नवी दिल्ली : स्टेट बँक ऑफ इंडिया आणि बँक ऑफ इंडियानंतर आता बँक ऑफ बडोदाने दिवाळखोर रिलायन्स कम्युनिकेशन्सचे कर्ज खाते फसवे म्हणून वर्गीकृत केले आहे आणि त्यांचे माजी संचालक, उद्योगपती अनिल अंबानी यांचे नाव एका दशकाहून अधिक काळ पूर्वी दिलेल्या कर्जाचा गैरवापर केल्याचा आरोप केला आहे, असे नियामक फाइलिंगमध्ये म्हटले आहे.
आरकॉमने म्हटले आहे की, त्यांना २ सप्टेंबर रोजी बँक ऑफ बडोदाकडून एक पत्र मिळाले आहे ज्यामध्ये कंपनी आणि प्रवर्तक अनिल अंबानी यांचे कर्ज खाते फसवणूक म्हणून वर्गीकृत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
बँक ऑफ बडोदाने कंपनीला १,६०० कोटी रुपये आणि आणखी ८६२.५० कोटी रुपये कर्ज स्वरूपात मंजूर केले होते. एकूण २,४६२.५० कोटी रुपयांपैकी १,६५६.०७ कोटी रुपये २८ ऑगस्टपर्यंत थकीत आहेत, असे आरकॉमने नियामकाला दिलेल्या माहितीत म्हटले आहे.
५ जून २०१७ पासून हे खाते नॉन-परफॉर्मिंग अॅसेट (एनपीए) म्हणून वर्गीकृत करण्यात आले आहे, असे पत्रात म्हटले आहे. आरकॉम कंपनी ताब्यात घेण्यासाठी आणि तिच्या दायित्वांची पूर्तता करण्यासाठी दावेदार शोधण्यासाठी कॉर्पोरेट दिवाळखोरी ठराव प्रक्रिया सुरू असताना बँक ऑफ बडोदा (बीओबी) ने पत्रात म्हटले आहे की, सध्या एनसीएलटीद्वारे मंजूर केलेला कोणताही सक्रिय ठराव योजना नाही. फसवणुकीची घोषणा फॉरेन्सिक ऑडिट अहवालांमधील निष्कर्ष/निरीक्षणांवर आधारित आहे आणि असे वर्गीकरण नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांशी सुसंगत आहे, असे पुढे म्हटले आहे.
१२ वर्षांहून अधिक जुन्या प्रकरणांत कारवाई
अंबानींच्या प्रवक्त्याने एका निवेदनात म्हटले आहे की, बैंक ऑफ बडोदाची कारवाई १२ वर्षांहून अधिक जुन्या प्रकरणांशी संबंधित आहे. हे लक्षात घेणे उचित आहे की अनिल डी. अंबानी यांनी २००६ मध्ये स्थापनेपासून २०१९ मध्ये संचालक मंडळातून राजीनामा देईपर्यंत, सहा वर्षांपूर्वी आरकॉमच्या बोर्डावर नॉन-एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर म्हणून काम केले होते, असे त्यात म्हटले आहे. ते कधीही कंपनीचे कार्यकारी संचालक किवा केएमपी नव्हते आणि कंपनीच्या दैनंदिन कामकाजात किंवा निर्णय प्रक्रियेत त्यांची कोणतीही भूमिका नव्हती, असे त्यात म्हटले आहे.
आरपॉवर व्यवसायावर परिणाम होणार नाही
रिलायन्स पॉवरने शुक्रवारी म्हटले आहे की बैंक ऑफ बडोदाने रिलायन्स कम्युनिकेशन्सविरुद्ध केलेल्या कारवाईचा त्यांच्या व्यवसायाच्या कामकाजावर आणि आर्थिक कामगिरीवर कोणताही परिणाम होणार नाही.
