नवी दिल्ली : सरकार लवकरच एमएसएमई क्षेत्रासाठी १०० कोटी रुपयांची नवीन पत हमी योजना सुरू करणार आहे. ही योजना लवकरच केंद्रीय मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी ठेवली जाण्याची अपेक्षा आहे, असे वित्तीय सेवा सचिव एम. नागराजू यांनी गुरुवारी सांगितले.
ते पुढे म्हणाले की, आम्ही एमएसएमईंसाठी एक योजना आणण्याची शक्यता आहे, जी अर्थमंत्र्यांनी त्यांच्या शेवटच्या अर्थसंकल्पात जाहीर केली होती. या योजनेनुसार १०० कोटी रुपयांपर्यंतचे कर्ज हमीशिवाय देऊ शकते, जर त्यांच्याकडे आधीपासूनच ज्यांचा व्यवसाय सुरू असेल, असे ते म्हणाले. ग्रामीण भारत महोत्सवाच्या समारोप कार्यक्रमात ते बोलत होते.
यासंदर्भातील प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळासमोर मंजुरीसाठी येईल. एमएसएमईंना तृतीय-पक्ष हमीशिवाय यंत्रसामग्री आणि उपकरणे खरेदी करण्यासाठी मुदत कर्जाची सुविधा देण्यासाठी क्रेडिट हमी योजना सुरू केली जाईल. ही योजना अशा एमएसएमईच्या क्रेडिट जोखमीच्या एकत्रीकरणावर कार्य करेल. स्वतंत्रपणे स्थापन केलेला स्वयं-वित्तपुरवठा हमी निधी प्रत्येक अर्जदाराला १०० कोटी रुपयांपर्यंतचे हमी कवच प्रदान करेल, तर कर्जाची रक्कम मोठी असू शकते. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्प २०२४-२५ मध्ये या योजनेची घोषणा केली होती.
ते पुढे म्हणाले की, कर्जदाराला कर्ज शिल्लक कमी करण्यासाठी आगाऊ हमी शुल्क आणि वार्षिक हमी शुल्क द्यावे लागेल. सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग (एमएसएमई) क्षेत्रात ५० दशलक्ष लोकांना रोजगार आहे, असे ते म्हणाले.
एमएसएमईंमुळे निर्यातीत उल्लेखनीय वाढ झाली आहे. एमएसएमईंमुळे निर्यात २०२०-२१ मध्ये ३.९५ लाख कोटी रुपयांवरून २०२४-२५ मध्ये १२.३९ लाख कोटी रुपयांपर्यंत वाढली. त्यामुळे भारताच्या अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी आणि जागतिक व्यापाराला बळकट करण्यात त्यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका अधोरेखित केली आहे.भारतातील एमएसएमई क्षेत्राने सातत्याने उल्लेखनीय लवचिकता आणि अनुकूलता दाखवली आहे. पर्यायाने गेल्या काही वर्षांमध्ये देशाच्या जीडीपीमध्ये लक्षणीय योगदान दिले आहे. भारताच्या जीडीपीमध्ये एमएसएमईद्वारे ग्रॉस व्हॅल्यू ॲडेड (जीव्हीए) २०१७-१८ मध्ये २९.७ टक्के होता, जो २०२२-२३ दोन्ही वार्षिक वर्षांमध्ये ३०.१ टक्क्यांपर्यंत वाढला आहे.
