
मुंबई : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाच्या (आरबीआय) पतधोरणविषयक समितीच्या (एमपीसी) सुरू असलेल्या बैठकीत रेपो रेट कपात करण्याऐवजी रिझर्व्ह बँक बँकांसाठी कॅश रिझर्व्ह रेशो (सीआरआर) मध्ये कपात करू शकते, असा अंदाज तज्ज्ञांनी व्यक्त केला आहे.
पतधोरण समितीची बैठक ४ डिसेंबर रोजी सुरू झाली. तीन दिवसांच्या बैठकीतील निर्णय शुक्रवार, ६ डिसेंबर रोजी जाहीर होणार आहे. महागाई नियंत्रणात ठेवतानाच मंदावलेली अर्थव्यवस्था पाहता आर्थिक विकासाला चालना देण्याची गरज या दोन्ही बाबींचे संतुलन करण्याचे आव्हानात्मक कार्य एमपीसीसमोर आहे. तर समिती ‘रेपो रेट’ कायम ठेवण्याची अपेक्षा अर्थतज्ज्ञ व्यक्त करतात परंतु सीआरआरमध्ये किरकोळ कपात केल्याने वित्तीय प्रणालीमध्ये पुरेशी तरलता सुनिश्चित करण्यात मदत होऊ शकते.
१४ व्या वित्त आयोगाचे सदस्य आणि नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ पब्लिक फायनान्स अँड पॉलिसीचे माजी संचालक एम. गोविंद राव म्हणाले की, महागाई नियंत्रणात आणण्याचे काम करत असताना मंदावलेल्या अर्थव्यवस्थेच्या पार्श्वभूमीवर विकासाला चालना देणे एमपीसीचे काम आहे. अपेक्षेनुसार ते व्याजदर कायम ठेवतील, परंतु पुरेशी तरलता वाढवण्यासाठी सीआरआर किरकोळ कमी करू शकतात. तथापि, हा निर्णय घेणे सहजसोपे नाही. एकीकडे, अर्थव्यवस्था मंदावलेली आणि आर्थिक सुलभतेसाठी एक मजबूत वातावरण तयार करावे लागणार आहे. दुसरीकडे, महागाई वाढलेली आहे. त्यामुळे पतधोरण समितीला निर्णय घेणे मोठे आव्हानात्मक आहे.
आयकॉनिक वेल्थमधील मुख्य मॅक्रो आणि ग्लोबल स्ट्रॅटेजिस्ट अंकिता पाठक यांनी आर्थिक सहाय्याच्या निकडीवर भर दिला आणि स्पष्ट केले की वित्तीय धोरण आर्थिकवर्ष २६ पासून कडक होण्याची शक्यता आहे. अर्थव्यवस्था अपेक्षेपेक्षा खूप वेगाने मंदावत आहे आणि महागाईची चिंता प्रामुख्याने अन्नधान्याच्या किमतींमुळे वाटते. मात्र, अलीकडे मंडईंमध्ये अन्नधान्य, भाजीपाल्यांचे भाव पाहता कमी होण्याची चिन्हे दिसत आहेत, असे त्या म्हणाल्या.
रेपो दरात कपातीची उद्योग प्रतिनिधींची इच्छा
रिझर्व्ह बँकेने रेपो दरात किमान २५ टक्का कपात करावी, अशी उद्योग प्रतिनिधींची इच्छा आहे. भारतीय उद्योग महासंघाचे (सीआयआय) महासंचालक चंद्रजीत बॅनर्जी यांनी आगामी धोरणाच्या घोषणेमध्ये रेपो दरात २५ बेसिस पॉइंट्सने कपात करण्याची विनंती आरबीआयला केली. बॅनर्जी यांना ओपन मार्केट ऑपरेशन्स (ओएमओ) आयोजित करणे आणि सीआरआर आणि वैधानिक तरलता प्रमाण (एसएलआर) दोन्ही कमी करणे यासारख्या अतिरिक्त तरलता-वर्धित उपाय देखील हवे आहेत.