नवी दिल्ली : युरोपियन युनियन कार्बन कर सारख्या संभाव्य बिगर-शुल्क आणि एकतर्फी शुल्क-संबंधित अडथळ्यांना तोंड देण्यासाठी भारताला भविष्यात स्वतःला तयार करावे लागेल, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने बुधवारी सांगितले.
विदेश व्यापार महासंचालक (डीजीएफटी) संतोष कुमार सारंगी म्हणाले की, अमेरिका आणि युरोपियन युनियन (ईयू) सारखे देश अशा उपाययोजनांद्वारे त्यांच्या देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहेत. म्हणून अमेरिका आपल्या देशांतर्गत उत्पादनाला महागाई कमी करण्याचा कायदा आणि चिप्स कायद्याद्वारे चालना देण्याचा प्रयत्न करत आहे, युरोपियन युनियन सीबीएएम (कार्बन बॉर्डर ऍडजस्टमेंट मेकॅनिझम) द्वारे ते करण्याचा प्रयत्न करत आहे. विकसनशील अर्थव्यवस्थांमधून येणाऱ्या वस्तूंवर जंगलतोड नियमन ही बिगर-शुल्क अडथळे आणण्याची दुसरी यंत्रणा आहे. त्यामुळे नॉन-टेरिफ उपायांचे संयोजन तसेच डब्ल्यूटीओ (वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनायझेशन) च्या वचनबद्धतेचे स्पष्ट उल्लंघन करणारे संभाव्य टॅरिफ उपायाचा सामना करण्यासाठी भारताला भविष्यात तयार व्हावे लागेल, असे सारंगी म्हणाले.
सीआयआयच्या निर्यात स्पर्धात्मकता परिषदेत ते बोलत होते. अमेरिकेचे अध्यक्ष-निर्वाचित डोनाल्ड ट्रम्प यांनी उच्च शुल्क लादण्याच्या धमकीबद्दल विचारले असता ते म्हणाले की या संदर्भातील उपाययोजना पाहण्यासाठी प्रतीक्षा करावी लागेल. ट्रम्प सध्या करत असलेल्या एक किंवा दोन वाक्यांमधून ते उलगडणे खूप कठीण होईल, असे डीजीएफटीने म्हटले आहे.
