गोवा : देशांतर्गत शिपिंग पुरवठा साखळीला चालना देण्यासाठी जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्ती क्लस्टर्सची स्थापना करण्यासाठी भारत दक्षिण कोरिया आणि जपानकडून गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान मिळण्याची अपेक्षा आहे, असे एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याचे म्हणणे आहे.
सध्या, चीन, दक्षिण कोरिया आणि जपानचे वर्चस्व असलेल्या जागतिक जहाजबांधणी बाजारपेठेत भारताचा वाटा १ टक्क्यांहून कमी आहे.
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग (MoPSW) मंत्रालयाचे सचिव टी. के. रामचंद्रन यांनी पत्रकारांना सांगितले की, भारतात जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्ती क्लस्टर्सची स्थापना करण्यासाठी आम्ही दक्षिण कोरिया आणि जपानकडे गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरणासाठी पाहत आहोत.
रामचंद्रन २० व्या मेरीटाईम स्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल (MSDC) मध्ये भाग घेण्यासाठी गोव्यात आले आहेत. त्यात अनेक राज्यांमध्ये पसरलेल्या मेगा शिपबिल्डिंग पार्कच्या योजनांवर चर्चा झाली. आम्ही त्यांना (दक्षिण कोरिया आणि जपान) कळवले आहे की, तुम्ही तुमचे तंत्रज्ञान आणि गुंतवणूक घेऊन या, आम्ही तुम्हाला जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्ती क्लस्टर्स उभारण्यासाठी जमीन देऊ, असे ते म्हणाले.
रामचंद्रन यांनी असेही सांगितले की, केंद्रीय बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी सर्व राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना जपानी किंवा कोरियन कंपन्यांनी त्यांच्या राज्यांमध्ये जहाजबांधणी आणि जहाज दुरुस्ती क्लस्टर्स उभारण्यास स्वारस्य दाखवल्यास त्वरित जमीन उपलब्ध करून देण्याचे पत्र लिहिले आहे.
जहाज बांधणी आणि जहाज दुरुस्ती क्लस्टर्सची स्थापना करण्यासाठी किमान तीन राज्यांनी जमीन उपलब्ध करून देण्यास स्वारस्य दाखवले आहे, असे ते राज्यांचे नाव न घेता म्हणाले.
त्यांच्या मते, या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा उद्देश सर्व क्षेत्रांमध्ये जहाजबांधणी क्षमता एकत्रित करणे, अधिक कार्यक्षमता आणि नावीन्यता वाढवणे आहे.
रामचंद्रन म्हणाले की, भारताचा प्रस्तावित रु. २५ हजार कोटी सागरी विकास निधी (MDF) दीर्घकालीन, कमी खर्चात आर्थिक सहाय्य प्रदान करणे आणि स्वदेशी जहाज बांधणीकडे वाटचाल सुरु करण्यासाठी आहे. हा निधीपुरवठा मुळात इक्विटी फंडिंग असेल. इक्विटी फंडिंग केंद्र, सार्वजनिक उपक्रम, पेन्शन फंड आणि खासगी क्षेत्राकडून येईल, असे त्यांनी नमूद केले.
सध्या, भारताचा ९५ टक्के परकीय व्यापार हा परदेशी मालकीच्या आणि परदेशी ध्वजवाहू जहाजांमधून होतो, याकडे लक्ष वेधताना रामचंद्रन म्हणाले की, देशातील जवळपास ६० टक्के जहाज दुरुस्तीच्या कामातून भारतातून देशाबाहेर दरवर्षी ११० अब्ज डॉलर जातात. फायनान्सिंग इकोसिस्टम (शिपिंग उद्योगासाठी) भारतात नाही. संपूर्ण व्हॅल्यू चेन फायनान्सिंग, विमा, जहाजांची मालकी, भाडेतत्त्वावर घेणे, जहाजांचे पुनर्वापर आणि दुरुस्ती परदेशात होते, ते म्हणाले.
डिसेंबर २०२३ पर्यंत भारताच्या ताफ्यात सध्या १,५२६ जहाजे आहेत, ज्यांचे एकूण वजन १४ दशलक्ष टन आहे. तथापि, त्यातील सुमारे ४४ टक्के जहाजे २० वर्षांपेक्षा जास्त जुनी आहेत, जे येत्या काही वर्षांत बदलण्याची गरज दर्शवतात. सध्या, भारत बाहेरून जहाजे भाडेतत्त्वावर घेण्यासाठी दरवर्षी सुमारे ७५ अब्ज अमेरिकन डॉलरचा खर्च करतो. जगातील एकूण मालवाहतूक जहाजापैकी सुमारे २ टक्के क्षमता भारताकडे आहे.
