नवी दिल्ली : भविष्य निर्वाह निधीतून १०० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्यास भविष्य निर्वाह निधी मंडळाने सोमवारी मंजुरी दिली. या निर्णयाचा फायदा ७ कोटींहून अधिक सदस्यांना होणार आहे.
श्रम मंत्रालयाने सोमवारी जारी केलेल्या निवेदनात सांगितले की, श्रम मंत्री मनसुख मांडविया यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या ‘ईपीएफओ’च्या सर्वोच्च निर्णय घेणाऱ्या संस्थेच्या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाच्या (सीबीटी) बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
‘सीबीटी’ने ईपीएफ सदस्यांचे जीवन सुलभ करण्यासाठी १३ गुंतागुंतीच्या तरतुदी एकत्र करून एकच सुव्यवस्थित नियम तयार करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याअंतर्गत ईपीएफ योजनेतील आंशिक रकमेच्या निकासीसंबंधी तरतुदी अधिक सोप्या केल्या आहेत. पैसे काढताना तीन प्रकारांत विभागले गेले आहे. आवश्यक (जसे की आजार, शिक्षण, विवाह), घराशी संबंधित गरजा आणि विशेष परिस्थिती आदींचा त्यात समावेश आहे.
आता सदस्यांना भविष्यनिर्वाह निधीतील कर्मचारी आणि नियोक्त्याच्या वाट्यासह पात्र शिल्लक रकमेपैकी १०० टक्क्यांपर्यंत रक्कम काढण्याची मुभा मिळेल. पैसे काढण्याच्या मर्यादा शिथिल करण्यात आल्या आहेत. शिक्षणासाठी १० वेळा आणि विवाहासाठी ५ वेळा रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच सर्व प्रकारच्या आंशिक निकासींसाठी आवश्यक असलेली किमान सेवा-अवधीची अट कमी करून केवळ १२ महिने करण्यात आली आहे.
