नवी दिल्ली : एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्सने सोमवारी पुढील दोन आर्थिक वर्षांसाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज कमी केला आहे, कारण उच्च व्याजदर आणि कमी वित्तीय प्रोत्साहनामुळे शहरी मागणी कमी झाल्याचा हा परिणाम असल्याचे या अहवालात म्हटले आहे.
आशिया-पॅसिफिक अर्थ-व्यवस्थांवरील अमेरिकन निवडणुकीच्या निकालानंतरच्या आर्थिक अंदाजामध्ये, रेटिंग एजन्सीने २०२५-२६ आर्थिक वर्षासाठी (एप्रिल २०२५ ते मार्च २०२६) जीडीपी वाढीचा दर ६.७ टक्के आणि त्यानंतरच्या वर्षासाठी ६.८ टक्के असा नवा अंदाज व्यक्त केला, जो पूर्वीच्या ६.९ टक्के आणि ७ टक्क्यांच्या अंदाजापेक्षा कमी आहे.
एस ॲण्ड पी ग्लोबलने आर्थिक वर्ष २५ साठी जीडीपी वृद्धी दर ६.८ टक्के राहील, असा अंदाज जाहीर केला. भारतामध्ये आम्ही जीडीपी वाढीचा दर या आर्थिक वर्षात ६.८ टक्क्यांपर्यंत कमी होताना पाहत आहोत, कारण उच्च व्याजदर आणि कमी वित्तीय प्रोत्साहनामुळे शहरी मागणी कमी होत आहे. जरी खरेदी व्यवस्थापक निर्देशांक (पीएमआय) विस्ताराच्या श्रेणीत आहेत, तरी इतर उच्च वारंवारता निर्देशाकांमध्ये काही प्रमाणात वाढीची गती कमी होताना दिसत आहे, विशेषतः सप्टेंबर तिमाहीत बांधकाम क्षेत्रावर परिणाम झाला, असे या अहवालात म्हटले आहे.
व्याजदर कपातीबाबत सावध भूमिका शक्य
एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्सचे आशिया-पॅसिफिक मुख्य अर्थतज्ज्ञ, लुईस कुइज यांनी सांगितले की, २०२५ च्या पहिल्या तिमाहीत आशिया-पॅसिफिकसाठी आर्थिक दृष्टिकोन अस्पष्ट होत आहे. देशातील बहुतांश प्रदेशातील आर्थिक वाढ कायम ठेवू शकतील, परंतु केंद्रीय बँका त्यांच्या धोरणात्मक व्याजदरांमध्ये जलद कपात करण्यास सावध राहतील.
चीनच्या प्रोत्साहनात्मक उपायांनी त्यांची अर्थव्यवस्था स्थिर राहील, परंतु चीनच्या निर्यातीवर अमेरिकन व्यापार ‘टॅरिफ’चा परिणाम होईल, असा एस ॲण्ड पी चा अंदाज आहे.
आशिया-पॅसिफिकच्या वाढीवर जागतिक मागणी कमी होणे आणि अमेरिकेच्या व्यापार धोरणाचा परिणाम होईल. मात्र, कमी व्याजदर आणि महागाईमुळे खर्च करण्याच्या क्षमतेवरील मर्यादा काही प्रमाणात कमी होईल.
आर्थिक वर्ष २८ साठी जीडीपी ७ टक्के शक्य
एस ॲण्ड पी ग्लोबल रेटिंग्ज एजन्सीने आर्थिक वर्ष २८ साठी भारताच्या जीडीपी वाढीचा दर ७ टक्के राहील असा अंदाज व्यक्त केला आहे. तर चीनसाठी एस ॲणड पी ने २०२४ साठी ४.८ टक्के जीडीपी वाढीचा अंदाज कायम ठेवला आहे, परंतु पुढील वर्षाचा अंदाज ४.३ टक्क्यांवरून ४.१ टक्क्यांवर कमी केला आहे आणि २०२६ साठी ४.५ टक्क्यांवरून ३.८ टक्क्यांपर्यंत कमी केला आहे.
अमेरिकेकडून चीनवर ‘टॅरिफ’ वाढवण्याची शक्यता
अमेरिकन प्रशासनातील बदल चीनसाठी आणि संपूर्ण आशिया-पॅसिफिकसाठी आव्हानात्मक ठरणार आहे. अमेरिकेकडून चीनवर ‘टॅरिफ’ वाढण्याची शक्यता आहे आणि अमेरिकेच्या आर्थिक चित्रातील बदलांमुळे व्याजदर कपातीच्या अपेक्षा निर्माण होत आहेत, असे इकॉनॉमिक आऊटलुक एशिया-पॅसिफिक क्यू २०२५ : यूएस ट्रेड शिफ्ट ब्लर्स द हॉरिझन’ या अहवालात म्हटले आहे.
