नवी दिल्ली : भारताचा जीडीपी चालू आर्थिक वर्षात ६.५-६.८ टक्के दराने वाढण्याचा अंदाज डेलॉइट इंडियाने मंगळवारी व्यक्त केला आहे. तसेच भारताने बदलत्या जागतिक परिस्थितीशी जुळवून घेत आपल्या देशांतर्गत सामर्थ्यांचा वापर करून शाश्वत विकास साधण्याची गरज असल्याचे अहवालात म्हटले आहे.
‘डेलॉइट इंडियाच्या इकॉनॉमिक आऊटलूक’ अहवालात सांगितले की, भारताने जागतिक अनिश्चिततेपासून अलिप्त राहून आपल्या देशांतर्गत क्षमतांचा पूर्ण वापर केला पाहिजे. जागतिक व देशांतर्गत आव्हानांनाही सामोरे जात, भारत जागतिक मूल्यसाखळीमध्ये वरच्या स्थानावर पोहोचत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे उच्च-मूल्य असलेल्या उत्पादन निर्यातीमध्ये, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक्स आणि यंत्रसामग्रीच्या क्षेत्रात वाढ झालेली दिसते.
डेलॉइट इंडियाने आपल्या ताज्या इकॉनॉमिक आऊटलूकमध्ये आर्थिक वर्ष २०२४-२५ साठी वार्षिक जीडीपी वाढीचा अंदाज ६.५-६.८ टक्क्यांवर सुधारित केला आहे, तर पुढील वर्षी ६.७-७.३ टक्क्यांपर्यंत वाढीचा अंदाज व्यक्त केला आहे. वाढत्या जागतिक व्यापार आणि गुंतवणूक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर ही सुधारणा सावध आशावाद दाखवते.
डेलॉइट इंडियाने ऑक्टोबरमधील इकॉनॉमिक आऊटलूक अहवालात चालू आर्थिक वर्षासाठी देशाच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज ७-७.२ टक्के असा जाहीर केला होता.
“भारताने बदलत्या जागतिक परिस्थितीशी जुळवून घेत आपल्या देशांतर्गत सामर्थ्यांचा वापर करून शाश्वत विकास साधला पाहिजे. यासाठी जागतिक अनिश्चिततेपासून अलिप्त राहून भारताच्या क्षमतांचा उपयोग करणे गरजेचे आहे. काही विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये असलेली लवचिकता दर्शवणारे अनेक सूचकांक लक्षात घेण्यासारखे आहेत,” असे अहवालात नमूद केले आहे.
या महिन्याच्या सुरुवातीस नॅशनल स्टॅटिस्टिक्स ऑफिसने (एनएसओ) जाहीर केलेल्या पहिल्या प्रगत अंदाजानुसार, चालू आर्थिक वर्षात भारताचा जीडीपी ६.४ टक्क्यांच्या चार वर्षांच्या नीचांकी दराने वाढण्याची शक्यता आहे. तर आरबीआयचा अंदाज ६.६ टक्क्यांचा आहे.
“पहिल्या तिमाहीतील निवडणुकांमुळे अनिश्चितता आणि नंतरच्या तिमाहीत हवामानाशी संबंधित अडथळ्यांमुळे बांधकाम आणि उत्पादन क्षेत्रातील संथ गतीमुळे अपेक्षेपेक्षा कमी स्थिर भांडवली निर्मिती झाली. पहिल्या सहामाहीत सरकारचे भांडवली खर्च वार्षिक लक्ष्याच्या फक्त ३७.३ टक्के होते, जे मागील वर्षाच्या ४९ टक्क्यांच्या तुलनेत मोठी घट आहे, आणि त्याला गती मिळण्यासाठी अजून वेळ लागणार आहे,” असे डेलॉइट इंडियाच्या अर्थतज्ज्ञ रुमकी माजुमदार यांनी म्हटले आहे.
गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ करणे, घरगुती बचत वाढवण्यावर भर हवा
डेलॉइटने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, सरकारने किरकोळ गुंतवणूकदारांचे वाढते महत्त्व मान्य केले आहे आणि आगामी केंद्रीय अर्थसंकल्प २०२५-२६ मध्ये त्यांचा सहभाग मजबूत करण्यावर लक्ष केंद्रित करण्याची शक्यता आहे. उपायांमध्ये गुंतवणूक प्रक्रिया सुलभ करणे, बाजारातील अस्थिरतेपासून घरगुती बचत वाढवण्यासाठी प्रोत्साहन आणि आर्थिक साक्षरतेला प्रोत्साहन देणे यांचा समावेश असू शकतो. याव्यतिरिक्त, अर्थसंकल्पात भांडवली खर्च, आधुनिक कौशल्य उपक्रमांना प्राधान्य देणे आणि आर्थिक लवचिकता वाढवण्यासाठी आणि चालू असलेल्या जागतिक अनिश्चिततेचा प्रभाव कमी करण्यासाठी डिजिटायझेशनला गती देणे अपेक्षित आहे. भारताची वाढती लोकसंख्या आणि वाढती मध्यमवर्गीय संपत्ती अनेकदा उपभोगाची मागणी वाढवण्यासाठी आणि श्रमिक बाजारपेठेला बळकट करण्यासाठी फायदेशीर ठरते. परंतु आता आम्हाला माहीत आहे की ते देशाच्या वित्तीय बाजारांची स्थिरता देखील वाढवत आहेत, असे डेलॉइटच्या अहवालात त्यांनी म्हटले आहे.
