नवी दिल्ली : अब्जाधीश मुकेश अंबानी यांच्या रिलायन्स इंडस्ट्रीजवर सरकारने दोन स्वतंत्र दावे ठोठावले आहेत.
२.८१ अब्ज डाॅलरचा (₹२४,५०० कोटी) ची मागणी ही सरकारी तेल गॅस कंपनी ओएनजीसीच्या गॅसच्या उत्पादनाबाबत करण्यात आली आहे. तर बॅटरी सेल प्रकल्प उभारणीच्या मुदतीत उशीर केल्याबद्दल दंड ठोठावण्यात आला आहे.
गॅस प्रकरणातील २.८१ अब्ज डाॅलर दावा हा दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या १४ फेब्रुवारीच्या निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर लावण्यात आला आहे. आंतरराष्ट्रीय लवादाने दिलेल्या निर्णयानुसार, रिलायन्स आणि त्याचे भागीदार बीपी (ब्रिटन) यांना कोणतीही नुकसानभरपाई द्यावी लागणार नव्हती. मात्र दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने हा निर्णय रद्द केला. परिणामी पेट्रोलियम मंत्रालयाने रिलायन्स इंडस्ट्रीज, बीपी एक्सप्लोरेशन (अल्फा) आणि निकोवर २.८१ अब्ज डाॅलरचा दंड लावला.
केजी-डी६ गॅस ब्लॉकमध्ये मूळतः रिलायन्सचा ६०% वाटा तर बीपीचा ३०% व कॅनडाच्या निकोचा १०% वाटा होता. नंतर रिलायन्स आणि बीपीने निकोचा हिस्सा विकत घेतला आणि आता त्यांच्या मालकीचे प्रमाण ६६.६६% आणि ३३.३३% असे आहे.
सरकारने २०१६ मध्ये केजी-डी६ ब्लॉकमधील ओएनजीसीच्या गॅसच्या स्थलांतरामुळे रिलायन्सकडून १.५५ अब्ज डाॅलर दंडाची मागणी केली होती. रिलायन्सने हा दावा आंतरराष्ट्रीय लवादात आव्हान दिले आणि २०१८ मध्ये लवादाने हा दंड देण्याची गरज नाही, असा निकाल दिला. मात्र सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली.
मे २०२३ मध्ये दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या एकल न्यायाधीशाने सरकारची याचिका फेटाळली. परंतु गेल्या महिन्यात विभागीय खंडपीठाने हा निकाल उलटवला आणि सरकारच्या बाजूने निर्णय दिला. रिलायन्सने ३ मार्च २०२५ रोजी हा दंड मागणी पत्र प्राप्त केल्याचे सांगितले.
कंपनीवर दंड का?
रिलायन्सच्या रिलायन्स न्यू एनर्जी बॅटरी स्टोरेज कंपनीला ३ मार्च रोजी भारत सरकारच्या अवजड उद्योग मंत्रालयाकडून पत्र मिळाले. १ जानेवारी २०२५ पासून प्रती दिवस ०.१% दंड (₹५० कोटीच्या परफॉर्मन्स सिक्युरिटीवर) आकारण्यात येणार आहे. ३ मार्च २०२५ पर्यंत या दंडाची रक्कम ₹३.१ कोटी असेल. ही कारवाई "परफॉर्मन्स-लिंक्ड इन्सेंटिव्ह योजनेअंतर्गत ५ जीडब्ल्यूएच उत्पादन क्षमतेच्या प्रकल्पातील पहिले टप्पे वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे" करण्यात आली आहे.
काय होता करार?
२०२२ मध्ये रिलायन्स न्यू एनर्जी बॅटरी स्टोरेजने १० जीडब्ल्यूएच क्षमतेचा बॅटरी उत्पादन प्रकल्प उभारण्यासाठी करार केला होता.
यासाठी ४०० दशलक्ष डाॅलर (₹३,३०० कोटी) गुंतवणूक केली जाणार होती.
भारत सरकारच्या पीएलआय योजनेअंतर्गत, ३० जीडब्ल्यूएच क्षमतेच्या बॅटरी स्टोरेज निर्मितीसाठी कंपन्यांना ₹१८१ कोटींचे प्रोत्साहन देण्यात येणार होते.
रिलायन्स न्यू एनर्जी बॅटरी स्टोरेज व्यतिरिक्त राजेश एक्स्पोर्ट्स आणि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेडनेही निविदा जिंकली होती.
कंपन्यांना पहिल्या दोन वर्षांत किमान २५% स्थानिक मूल्यवर्धन आणि पाच वर्षांत ५०% मूल्यवर्धन करण्याचे बंधन घालण्यात आले होते.
रिलायन्सने जामनगर, गुजरात येथे बॅटरी गिगाफॅक्टरी सुरू करण्याकरिता २०२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत मुदत दिली होती.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायद्याच्या चौकटीत टिकू शकत नाही. हा निर्णय आव्हान देण्यासाठी आवश्यक कायदेशीर पावले उचलली जातील. आम्हाला या संदर्भात कोणतीही जबाबदारी लागू होणार नाही. कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
- प्रवक्ता, रिलायन्स
