नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने स्वयंपाकाचा गॅस, पेट्रोल व डिझेल आदींच्या दरात कपात केल्यामुळे किरकोळ इंधनाची महागाई कमी झाली असून, २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात भारताचा विकास दर ६.५ ते ७ टक्के राहील, असे केंद्र सरकारच्या आर्थिक सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे. भारताची निर्यात वाढण्यासाठी चीनकडून थेट प्रत्यक्ष गुंतवणूक (एफडीआय) गरजेची आहे, असेही सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
लोकसभेत सोमवारी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी आर्थिक सर्वेक्षण सादर केले. देशात व्यवसाय सुरू करण्याची प्रक्रिया सोपी झाली असून उद्योगपतींना अडचणीचे ठरणारे नियम रद्दबातल करण्यात आले आहेत. उद्योगांची वाढ होण्यासाठी केंद्रीय व्यवस्था बनवण्यात आली आहे.
वाढत्या कामगारांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारतीय अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी शेती सोडून २०३० पर्यंत ७८.५ लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे. ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही ३५ वर्षांपेक्षा कमी आहे. मात्र, तरुणांकडे कौशल्याचा अभाव आहे. भारतातील ५१.२५ टक्के तरुण रोजगारक्षम आहेत.
यंदाच्या आर्थिक वर्षात विकास दर ६.५ ते ७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. २०२३-२४ मध्ये भारताचा विकास दर ८.२ टक्के होता. म्हणजेच गेल्यावर्षीपेक्षा भारताचा विकास दर चालू वर्षात कमी राहण्याची शक्यता आहे. तसेच आरबीआयच्या ७.२ टक्के अंदाजापेक्षा तो कमी राहील. २०२५-२६ पर्यंत वित्तीय तूट विकास दराच्या ४.५ टक्क्यांपेक्षा कमी राहण्याची शक्यता आहे.
अन्नधान्याची महागाई जगभरात चिंतेचा विषय
गेल्या दोन वर्षांपासून अन्नधान्याची महागाई जगभरात चिंतेचा विषय बनला आहे. शेती क्षेत्राला हवामान बदल, पाण्याची टंचाई व पिकांच्या नुकसानीचा मोठा फटका बसला. त्यामुळे कृषी उत्पादन व अन्नधान्याच्या महागाईवर परिणाम झाला. २०२४ च्या आर्थिक वर्षात अन्नधान्याची महागाई ७.५ टक्क्यांवर पोहोचली. २०२३ मध्ये हीच महागाई ६.६ टक्के होती.
पीएम सौरऊर्जा घर योजनेमुळे ३० गिगावॉट सौरऊर्जा क्षमता निर्माण होईल. त्यातून १७ लाख नोकऱ्या तयार होतील. या योजनेसाठी ७५,०२१ कोटी रुपये खर्च आहे.
विकासाबाबत आम्ही आशावादी - नागेश्वरन
आर्थिक सर्वेक्षणाबाबत केंद्र सरकारचे मुख्य आर्थिक सल्लागार व्ही. अनंत नागेश्वरन म्हणाले की, विकासाबाबत आम्ही आशावादी असून आव्हानांची आम्हाला पुरेशी जाण आहे. अस्थिर जागतिक परिस्थितीच्या काळात ७ टक्के विकास दर गाठण्यासाठी अधिक सजगता गरजेची आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेचे क्षेत्र हे रोजगार वाढवणारे क्षेत्र असू शकते. पीएलआय योजनेमुळे १.२८ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक भारतात झाली. तसेच पीएलआय योजना प्रमुख क्षेत्रात चांगली कामगिरी करू लागली आहे, असे ते म्हणाले.
शेती क्षेत्रात तत्काळ सुधारणा आवश्यक
शेती क्षेत्रात तत्काळ सुधारणा आवश्यक आहेत. देशाच्या कृषी क्षेत्रात संरचनात्मक सुधारणा न केल्यास भारताच्या विकासाला धक्का लागू शकतो, असा इशारा आर्थिक सर्वेक्षणात देण्यात आला आहे. भारतीय शेती क्षेत्र संकटात नाही, पण त्यात संरचनात्मक सुधारणा गरजेचे आहे. कारण वातावरण बदल व पाण्याच्या तुटवड्याची मोठी समस्या आहे. शेतीच्या जुन्या धोरणांचा पुनर्विचार गरजेचा आहे. सरकारने शेतकऱ्यांना पाणी, वीज, खत, प्राप्तिकर माफी, एमएसपी आदी मदत केली आहे. अन्नधान्य महागाईचे व्यवस्थापन, किंमत सुधारणा व शेतीची जमीन कमी होणे या मोठ्या समस्या आहेत. तसेच अन्न सुरक्षेवरून पोषण सुरक्षेकडे लक्ष देणे गरजेचे आहे.
मोठी खासगी गुंतवणूक आवश्यक
भारतात दर्जेदार पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी मोठी खासगी गुंतवणूक आवश्यक आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी केवळ धोरणात्मक व संस्थेचा सहभाग आवश्यक नाही, तर केंद्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानिक स्वराज्य संस्थांची मदत आवश्यक आहे. २०१९ ते २०२३ दरम्यान केंद्र व राज्य सरकारने अनुक्रमे ४९ व २९ टक्के गुंतवणूक केली, तर खासगी क्षेत्राचा वाटा केवळ २२ टक्के होता.
दिवाळखोरी कायद्यामुळे बँकांची १०.२ लाख कोटींवर तडजोड
भारतीय दिवाळखोरी संहिता २०१६ मध्ये अस्तित्वात आली. या संहितेमुळे बँकांनी आतापर्यंत १०.२ लाख कोटी रुपयांची तडजोड केली आहे. बांधकाम क्षेत्रातील पाचपैकी एक कंपनी ही दिवाळखोरी प्रक्रियेतून गेली आहे. गेल्या सहा वर्षांत बँकांनी ३ लाख कोटी रुपयांची वसुली केली. यापूर्वीच्या लोकअदालत, डीआरटी व ‘सरफेसी कायद्या’पेक्षा ही वसुली अधिक आहे. २०१६ च्या भारतीय दिवाळखोरी कायद्यामुळे ३१,३९४ कॉर्पोरेट कर्ज प्रकरणे निकाली निघाली. याचे मूल्य १३.९ लाख कोटी रुपये होते. दिवाळखोरी प्रक्रिया सुधारण्यासाठी सरकारने अनेक पावले उचलली आहेत, असे आर्थिक सर्वेक्षणात म्हटले आहे.
माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील संधी मंदावल्या
२०२४ मध्ये माहिती-तंत्रज्ञान क्षेत्रात रोजगाराच्या संधी मंदावल्या आहेत. कंपन्या भरतीत उत्साह दाखवत नसल्याने त्यात आता वाढ होण्याची शक्यता दिसत नाही.
आर्थिक सर्वेक्षण म्हणजे काय?
केंद्रीय अर्थ खात्याचा आर्थिक विभाग दरवर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पापूर्वी संसदेत आर्थिक अहवाल सादर करतो. हा अहवाल मुख्य आर्थिक सल्लागार तयार करतात. तो लोकसभा व राज्यसभेत सादर केला जातो. गेल्या १२ महिन्यांत भारतीय अर्थव्यवस्थेत कोणते बदल झाले याचा पुनर्आढावा या सर्वेक्षणातून घेतला जातो.
आज केंद्रीय अर्थसंकल्प
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन या लोकसभेत सकाळी ११ वाजता २०२४-२५ चा अर्थसंकल्प मांडणार आहेत. मोदी सरकार ३.० मध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना काय मिळणार आहे, याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे. सलग सातव्यांदा अर्थसंकल्प मांडण्याची संधी निर्मला सीतारामन यांना मिळणार आहे. २०४७ चे ‘विकसित भारता’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी तसेच अर्थव्यवस्थेच्या विविध घटकांना चालना देण्यासाठीचा आराखडा या अर्थसंकल्पातून सादर केला जाण्याची शक्यता आहे. प्राप्तिकर दरात बदल, प्रमाणित वजावट आदींमध्ये सुधारणा होणे अपेक्षित आहे.
अर्थव्यवस्थेच्या वृद्धीसाठी चिनी गुंतवणूक गरजेची
गलवान खोऱ्यात २०२० मध्ये चीनने आक्रमण केल्यानंतर दोन्ही देशांतील संबंध बिघडले. भारताने तेव्हा २०० चिनी मोबाईल अॅपवर बंदी घातली होती. तसेच चीनची इलेक्ट्रिक कार उत्पादक कंपनी बीवायडीकडून होणाऱ्या गुंतवणुकीला परवानगी नाकारली होती. तसेच चिनी नागरिकांना व्हिसा मंजूर करण्याची गती भारताने संथ केली. मात्र, भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी चीनकडून थेट प्रत्यक्ष गुंतवणूक गरजेची आहे.
अर्थव्यवस्थेला दरवर्षी शेती सोडून २०३० पर्यंत ७८.५ लाख नोकऱ्या निर्माण करण्याची गरज आहे. ६५ टक्क्यांपेक्षा अधिक लोकसंख्या ही ३५ वर्षपिक्षा कमी आहे. मात्र, तरुणांकडे कौशल्याचा अभाव आहे. भारतातील ५१.२५ टक्के
फ्युचर अॅण्ड ऑप्शन अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक
किरकोळ गुंतवणूकदारांसाठी फ्युचर अॅण्ड ऑप्शन धोकादायक आहे. भारतासारख्या देशात या अंदाजित व्यवहारांना कोणतेही स्थान नाही. 'फ्युचर अॅण्ड ऑप्शन' हे पूर्ण अर्थव्यवस्थेसाठी हानिकारक ठरू शकते, असे सर्वेक्षणात नमूद करण्यात आले आहे.
तरुण रोजगारक्षम आहेत. यंदाच्या आर्थिक वर्षात विकास दर ६.५ ते ७ टक्के राहण्याची शक्यता आहे. २०२३-२४ मध्ये भारताचा विकास दर ८.२ टक्के होता. म्हणजेच गेल्यावर्षपिक्षा भारताचा
रेल्वेचा भांडवली खर्च ७७ टक्क्यांनी वाढला
गेल्या पाच वर्षांत रेल्वेचा भांडवली खर्च ७७ टक्क्यांनी वाढला आहे. नवीन मार्गिकांची उभारणी, मार्गिकांचे रूपांतरण व दुहेरीकरण आदींवर भर देण्यात आला आहे. भारतीय रेल्वेचे जाळे ३१ मार्च २०२४ पर्यंत ६८,५८४ किमी पसरले आहे, तर रेल्वेचे १२.५४ लाख कर्मचारी आहेत. रेल्वे खात्याने अमृत भारत स्टेशन योजना, मुंबई-अहमदाबाद हायस्पीड रेल्वे प्रकल्प, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडॉर आदी प्रकल्पांचे काम सुरू केले आहे.
