नवी दिल्ली : केंद्र आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेने नियम सोपे करावे, कर स्लॅब तीन पर्यंत कमी करावे आणि पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटीअंतर्गत आणून करजाळे वाढवावे, असे पीडब्ल्यूसी इंडियाच्या अहवालात सोमवारी म्हटले आहे.
१ जुलै २०१७ रोजी सुरू झालेल्या वस्तू आणि सेवा कराला (जीएसटी) सोमवारी आठ वर्षे पूर्ण होत आहेत. जीएसटीने सुमारे १७ स्थानिक कर आणि १३ उपकर पाचस्तरीय रचनेत समाविष्ट केले आहेत, ज्यामुळे कर व्यवस्था सुलभ झाली आहे.
गेल्या ८ वर्षांत, सरासरी मासिक जीएसटी संकलन २०१७-१८ मध्ये ९०,००० कोटी रुपयांवरून वाढून २०२४-२५ (एप्रिल-मार्च) मध्ये १.८४ लाख कोटी रुपयांवर पोहोचले आहे. एप्रिल २०२५ मध्ये कर संकलनाने २.३७ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी उच्चांक गाठला.
भारतात जीएसटी आता एका महत्त्वाच्या टप्प्यावर आहे जिथे जागतिक व्यापार गतीशी सुसंगत राहणे आवश्यक आहे. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचे विकसित होत असलेले परिदृश्य, उत्पादन आणि जागतिक क्षमता केंद्र (जीसीसी) क्षेत्रातील गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या वाढत्या गरजेसह, चपळ, गुंतवणूकदार-अनुकूल आणि जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक असलेल्या जीएसटी चौकटीची आवश्यकता आहे, असे पीडब्ल्यूसी अहवालात म्हटले आहे.
सध्या, जीएसटी ही चारस्तरीय कर रचना आहे ज्यामध्ये ५, १२, १८ आणि २८ टक्के टप्पे आहेत. लक्झरी आणि डिमेरिट वस्तूंवर २८ टक्के या सर्वोच्च पातळीवर कर आकारला जातो, तर पॅक केलेले अन्न आणि आवश्यक वस्तू सर्वात कमी ५ टक्के स्लॅबवर आहेत. चारस्तरीय दर रचनेत संक्रमण केल्याने व्याख्यात्मक विवाद कमी होतील, कर निश्चितता सुधारेल आणि नियमांचे पालन करणे सोपे होईल, असे पीडब्ल्यूसीने म्हटले आहे.
पेट्रोल, डिझेल, नैसर्गिक वायू आणि इतर पेट्रोलियम उत्पादने जीएसटी व्यवस्थेतून वगळण्यात आली आहेत आणि केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि राज्य व्हॅटच्या अधीन आहेत. राज्ये आणि केंद्राच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या जीएसटी परिषदेच्या विशिष्ट शिफारसीनुसारच अशी उत्पादने जीएसटीच्या कक्षेत आणता येतील. विशेषतः राज्यांना प्राथमिक चिंता अशी आहे की, या वस्तूंना जीएसटी अंतर्गत समाविष्ट केल्याने महसुलात तूट येईल.
या वस्तूंचा जीएसटी अंतर्गत समावेश करणारा धोरणात्मक बदल, राज्यांच्या महसूलाचे संरक्षण करण्यासाठी एक प्रणाली, कर संरचना सुलभ करेल, व्यवसायांसाठी रोख प्रवाह समस्या कमी करेल आणि जीएसटीच्या मूळ उद्दिष्टांना पाठिंबा देईल, असे अहवालात पुढे म्हटले आहे.
डिसेंबर २०२४ मध्ये झालेल्या जीएसटी परिषदेच्या बैठकीत, राज्यांनी एटीएफ म्हणजेच जेट इंधन जीएसटी अंतर्गत समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव नाकारला होता.
दर टप्प्याचा व्यापक आढावा घ्या
इनपूटवरील जीएसटी दर आणि आऊटपूटवरील जीएसटी दरांमधील तफावत कमी करण्यासाठी जीएसटी दर स्लॅबचा व्यापक आढावा घेणे आवश्यक आहे, विशेषतः इलेक्ट्रॉनिक वाहन, विमान वाहतूक आणि ई-कॉमर्ससारख्या क्षेत्रांसाठी, ज्यांना उलट्या कर रचनेमुळे क्रेडिट संचयनाचा सामना करावा लागतो. पीडब्ल्यूसीने पेट्रोलियम उत्पादनांवर जीएसटी आकारण्याचा मुद्दा देखील मांडला, ज्याची सुरुवात एव्हिएशन टर्बाइन इंधनपासून व्हावी, जेणेकरून उद्योगाची रोख प्रवाहाची समस्या दूर होईल.
