नवी दिल्ली: जीएसटी दरांचे सुसूत्रीकरण केल्याने देशातील वस्तूंच्या खपाला चालना मिळाली आहे. सध्याच्या आर्थिक वर्षात उद्भवणाऱ्या जोखमींचे व्यवस्थापन करत भारताची अर्थव्यवस्था वाढीची गती कायम ठेवण्यासाठी मजबूत स्थितीत आहे, असे अर्थ मंत्रालयाने गुरुवारी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालात म्हटले आहे.
ऑक्टोबरच्या ‘मासिक आर्थिक पुनर्विलोकलन’ अहवालात म्हटले की, महागाईचा दबाव कमी होत असून अलीकडील कर सुधारणांमुळे घरगुती वापरातील उत्पन्न वाढले आहे. त्यामुळे निकट भविष्यातील खपाचा दृष्टिकोन अधिकाधिक सकारात्मक दिसत आहे. सध्या किरकोळ महागाई ऑक्टोबर २०२५ मध्ये ०.२५ टक्क्यांवर घसरली आहे, जी सप्टेंबर २०२५ मधील १.४४ टक्के होती.
जीएसटी दरांच्या सुसूत्रीकरणामुळे वस्तू वाढीचा खप दिसत आहे. ई-वे बिल निर्मितीत वाढ, उत्सवी हंगामातील वाहन विक्री, मजबूत यूपीआय व्यवहार, ट्रॅक्टर विक्रीत झालेली वाढ आदींमुळे हे घडले आहे. या सर्व घडामोडी शहरी तसेच ग्रामीण भागातील मागणी परिस्थितीत व्यापक सुधारणा होत असल्याचे दर्शवतात. जीएसटी सुसूत्रीकरणाच्या खर्चाचे परिणाम येते दोन तिमाहीमध्ये दिसून येईल, असे मासिकात नमूद केले
जीडीपी वाढीच्या अंदाजांबाबत अहवालात म्हटले की, विविध स्वतंत्र आर्थिक आकलनांनुसार वित्त वर्ष २०२५-२६ च्या दुसऱ्या तिमाहीत वास्तव जीडीपी वाढ ७.७५ टक्क्यांच्या दरम्यान राहू शकते, ज्यामुळे मूलभूत आर्थिक क्रियाशीलतेची मजबुती दिसून येते.
सर्वसाधारणपणे, २०२६ च्या दुसऱ्या सहामाहीत अर्थव्यवस्था स्थिर स्थितीत प्रवेश करत आहे. महागाई नियंत्रणात असून, घरगुती मागणी सक्षम असून आणि धोरणात्मक पाठबळही मिळत आहे. मात्र जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर सतर्कतेचे आवाहन केले गेले आहे.
कॉर्पोरेट क्षेत्राची कामगिरी ऑक्टोबरमध्ये चांगली राहिली असून नफा टिकून आहे आणि ताळेबंद स्थिर आहेत. घरगुती आर्थिक बाजारपेठेला संस्थात्मक गुंतवणूकदारांच्या ठोस सहभागाचा फायदा झाला आहे. अर्थव्यवस्थेत रोजगारनिर्मिती टिकवून ठेवण्यासाठी आणि गती देण्यासाठी रचनात्मक सुधारणांची गरज असल्याचे अहवालात नमूद केले आहे.
आज जीडीपीची घोषणा
राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय शुक्रवारी दुसऱ्या तिमाहीच्या (जुलै-सप्टेंबर) विकास दरवाढीची माहिती जाहीर करणार आहे. पहिल्या तिमाहीत आर्थिक वाढ ७.८ टक्के होती.
