नवी दिल्ली : हरित ऊर्जेचा अवलंब करण्यास प्रोत्साहन देण्यासाठी अक्षय ऊर्जा उपकरणे आणि सुट्या भागांवरील जीएसटी दर १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यात आल्याने स्वच्छ ऊर्जा प्रकल्प बसवणे (इन्स्टॉल) स्वस्त होण्याची शक्यता आहे.
जीएसटी कौन्सिलने बुधवारच्या ५६ व्या बैठकीत इंधन सेल तंत्रज्ञानावर आधारित हायड्रोजन वाहनांसह इंधन सेल मोटर वाहनांवरील शुल्क १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्याची शिफारस केली. तसेच सौर कुकर आणि सौर वॉटर हिटर आणि सिस्टीम देखील समाविष्ट आहेत.
अर्थ मंत्रालयाने जारी केलेल्या वारंवार विचारले जाणारे प्रश्न (एफएक्यू) नुसार, अशा उत्पादनांवरील जीएसटी कमी करण्याचा उद्देश अक्षय ऊर्जा वस्तूंना प्रोत्साहन देणे आहे.
नवीन वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) दर २२ सप्टेंबरपासून लागू होईल.
दर सुसूत्रीकरणाच्या प्रक्रियेचा एक भाग म्हणून, केंद्र आणि राज्यांनी फोटोव्होल्टेइक सेल्स (मॉड्यूलमध्ये एकत्रित केलेले असोत किंवा पॅनेलमध्ये बनलेले असोत किंवा नसोत), सौरऊर्जा-आधारित उपकरणे, सौर ऊर्जा जनरेटर, पवनचक्क्या आणि पवनचक्क्या आणि पवनचालित वीज जनरेटर (WOEG) वरील जीएसटी १२ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यास सहमती दर्शविली.
याशिवाय, बायोगॅस प्लांट, कचऱ्यापासून ऊर्जा संयंत्रे/उपकरणे, सौर कंदील/सौर दिवा, समुद्राच्या लाटा/भरतीच्या लाटा ऊर्जा उपकरणे/संयंत्रांवर शुल्क कमी करण्यात आले आहे.
सरकारने म्हटले आहे की या वस्तूंना आधीच उलटी शुल्क रचनाचा सामना करावा लागत होता
या विकासावर भाष्य करताना, ओएमसी पॉवरचे सह-संस्थापक आणि सीईओ रोहित चंद्रा म्हणाले, या सुधारणांमुळे समावेशक वाढ, ग्रामीण सक्षमीकरण आणि शाश्वत ऊर्जा उपायांचा मार्ग मोकळा होतो ज्यामुळे भारताचा आर्थिक आणि सामाजिक बांधिलकी मजबूत होईल.
वारी एनर्जीज लिमिटेडचे सीईओ आणि पूर्णवेळ संचालक अमित पैठणकर म्हणाले की, अक्षय ऊर्जा उपकरणे आणि उपकरणांवरील जीएसटी कमी केल्याने प्रकल्प खर्च कमी होईल आणि भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा लक्ष्यांना पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या क्षमता वाढीला गती मिळेल.
हिंदुस्तान पॉवरचे अध्यक्ष रतुल पुरी म्हणाले की, आम्हाला विश्वास आहे की हे पाऊल केवळ मूल्य साखळीतील कामकाज सुलभ करेल असे नाही तर शाश्वत ऊर्जेकडे भारताचे संक्रमण देखील मजबूत करेल.
प्रीमियर एनर्जीजचे मुख्य व्यवसाय अधिकारी विनय रुस्तगी म्हणाले की, ग्राहकांचा खर्च कमी होणार असल्यामुळे मागणी वाढेल, भारताच्या अक्षय ऊर्जा संक्रमणाला चालना मिळेल आणि २०३० पर्यंत ५०० गिगावॅट नॉन-जीवाश्म इंधन आधारित क्षमतेचे लक्ष्य साध्य करण्यात योगदान मिळेल अशी अपेक्षा आहे.
सरकारचे हे पाऊल गुंतवणूकदारांना एक मजबूत संकेत देते. त्यामुळे आर्थिक व्यवहार्यता सुधारेल आणि अक्षय ऊर्जा क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित होईल, असे गोल्डी सोलरचे संस्थापक ईश्वर ढोलकिया म्हणाले.
