नवी दिल्ली : जीएसटी कर सुधारणांचे फायदे देशातील सर्व सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवणे ही सरकारची सर्वोच्च प्राथमिकता आहे, असे केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी शुक्रवारी जाहीर केले.
इंडिया टुडे टीव्ही आणि आज तक यांना दिलेल्या मुलाखतीत मंत्र्यांनी म्हटले की, २२ सप्टेंबरनंतर सरकार जीएसटी सुधारणांचे फायदे सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचतील, असा विश्वास व्यक्त केला.
आमचे मुख्य लक्ष्य जनतेपर्यंत दर कपात पोहोचवण्यावर असेल. ही एक मोठी दक्षता प्रक्रिया आहे आणि आम्हाला विश्वास आहे की त्याचे फायदे सामान्य माणसापर्यंत पोहोचतील, असे निर्मला सीतारामन म्हणाल्या. सीतारामन यांनी भर दिला की, जीएसटी सुधारणेमुळे ९० टक्के
वस्तू पाच टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी करदराखाली येतात, तर फक्त एक टक्के वस्तू ४० टक्के करदराला स्पर्श करतात. सामान्य माणूस आणि मध्यमवर्गीय, त्यांच्या मूलभूत गरजा आणि आकांक्षा हे जीएसटी सुधारणांचे मुख्य केंद्रबिंदू आहेत. ९९ टक्के वस्तू आता ५ टक्के किंवा त्यापेक्षा कमी श्रेणीत आहेत. फक्त एक टक्के ४० टक्के करदरात गेल्या आहेत, असे सीतारामन म्हणाल्या.
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी नमूद केले की सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्या आणि विमा कंपन्यांसह उद्योग प्रतिनिधींनी जीएसटी सुधारणांच्या अंमलबजावणीत सरकारला पूर्ण पाठिंबा देण्याचे आश्वासन दिले आहे. जर कोणतीही कंपनी अन्यथा म्हणत असेल तर आम्ही त्यांच्याशी बोलू. वापर वाढेल आणि उत्पन्नही वाढेल, असे त्या म्हणाल्या.
दावा वित्तीय तूट लक्ष्यापेक्षा जास्त शक्य - जेएम फायनान्शियलचा
जीएसटी दर कपातीमुळे होणारा कर महसूल अखेर भारताची वित्तीय तूट आर्थिक वर्ष २६ मधील जीडीपीच्या ४.४ टक्के या सरकारच्या लक्ष्यापेक्षा जास्त होईल. भांडवली खर्चाची तीव्रता कमी करून ही तूट भरून काढली जात नाही तूट वाढलेली असेल, असे जेएम फायनान्शियलच्या सुसूत्रीकरण अहवालात म्हटले आहे. १५ ऑगस्ट रोजी वस्तू आणि सेवा कर परिषदेमार्फत दर सुसूत्रीकरणाची घोषणा केल्यानंतर बाजारपेठा आधीच वापर-केंद्रित क्षेत्रांकडे झुकल्या आहेत, असे अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे. तथापि, येत्या तिमाहीत भांडवली-केंद्रित क्षेत्रांपासून दूर जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असा इशारा देण्यात आला.
