आरोग्य खात्याला ९०,९५८.६३ कोटी
यंदाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात आरोग्य खात्यासाठी ९०,९५८.६३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षी या खात्यासाठी ८०५१७.६२ कोटींची तरतूद केली होती. कर्करोगरोगावरील तीन औषधांवरील सीमाशुल्क माफ केले आहे. आयुष खात्याला ३७१२.४९ कोटींची तरतूद केली आहे. ९०९५८.६३ पैकी ८७,६५६.९० कोटी आरोग्य खात्यासाठी तर ३३०१.७३ कोटी रुपये आरोग्य संशोधनासाठी ठेवले आहेत. राष्ट्रीय आरोग्य मिशनसाठी ३६००० कोटी, तर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेसाठी ७३०० कोटी रुपयांची तरतूद केली. राष्ट्रीय टेलिमेंटल आरोग्य योजनेसाठी ९० कोटी, राष्ट्रीय डिजिटल आरोग्य मिशनसाठी २०० कोटी तर एम्स दिल्लीसाठी ४५२३ कोटींची तरतूद केली. इंडियन कौन्सिल ऑफ मेडिकल रिसर्चसाठी २७३२.१३ कोटी रुपये ठेवले आहेत.
संरक्षण खात्याला ६.२१ लाख कोटी
संरक्षण खात्यासाठी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात ६.२१ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात ५.९४ लाख कोटींची तरतूद केली होती. एकूण अर्थसंकल्पात संरक्षणासाठी १२.९ टक्के तरतूद केली आहे. केंद्रीय संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंह म्हणाले की, स्थानिक शस्त्रास्त्र निर्मितीसाठी १,०५,५१८ कोटींची तरतूद केली आहे. बॉर्डर रोड ऑर्गनायझेशनला ६५०० कोटी, संरक्षण खात्यातील स्टार्टअपसाठी ५१८ कोटींची तरतूद केली.
महिला व बालकल्याण खात्यासाठी २६०९२ कोटी
केंद्रीय अर्थसंकल्पात महिला व बालकल्याण खात्यासाठी २६०९२ कोटींची तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षी या खात्यासाठी २५,४४८ कोटींची तरतूद केली होती. आर्थिक विकासात महिलांचा सहभाग वाढवण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. महिला कर्मचाऱ्यांच्या सोयीसाठी महिला हॉस्टेल उभारली जातील. ‘स्वधर गृह’, ‘प्रधानमंत्री मातृवंदन योजना’ आदींसाठी २५१६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. ‘सक्षम अंगणवाडी’, ‘पोषण २.०’, ‘मिशन शक्ती’ आदी योजनांसाठी २१,२०० कोटी रुपये निधीची तरतूद केली आहे. ‘मिशन वात्सल्य’साठी १४७२ कोटी रुपयांची तरतूद केली. बाल व महिलांचे सबलीकरण करण्यासाठी प्रयत्न कायम ठेवले जाणार आहेत. ‘संबल’ व ‘सामर्थ्य’ या उप योजनांसाठी ३१४५ कोटींची तरतूद केली. ‘बेटी बचाओ बेटी पढाओ’ व महिला सुरक्षेच्या ‘वन स्टॉप सेंटर’साठी योजनांसाठी ६२९ कोटींची तरतूद केली. ‘एनआयपीसीसीडी’ संस्थेसाठी ८८.८७ कोटी तर केंद्रीय बाल दत्तक संस्था (कारा) यासाठी ११.४० कोटींची तरतूद केली. ‘युनिसेफ’ला भारताकडून देणगीसाठी ५.६० कोटी तर ’निर्भया फंड’ला ५०० कोटींची तरतूद केली.
दूरसंचार खात्याला १.२८ लाख कोटी
दूरसंचार खात्यासाठी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात १.२८ लाख कोटींची भरभक्कम तरतूद केली आहे. यात दूरसंचार खाते व बीएसएनएलला मिळणार आहे. बीएसएनएल व एमटीएनएलला १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी ८२,९१६ कोटी रुपये बीएसएनएलच्या तंत्रज्ञान आधुनिकीकरणासाठी व बीएसएनएलच्या पुनर्रचनेसाठी केले जातील. दूरसंचार खात्यासाठी १,२८,९१५.४३ कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यातील १७ हजार कोटी रुपये युनिर्व्हसल सर्व्हिस ओब्लीगेशन फंडासाठी ठेवले आहेत. तर दूरसंचार खात्याच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्त वेतनासाठी १७५१० कोटी ठेवले आहेत. तर एमटीएनएल रोख्यांचे पैसे देण्यासाठी ३६६८.९७ कोटींची तरतूद केली आहे. ३४.४६ तंत्रज्ञान विकास व चॅम्पियन सेवा क्षेत्र योजनेसाठी ७० कोटी रुपये ठेवले आहेत.
जलसंवर्धन, गंगा पुनर्जीवन खात्यासाठी ३०,२३३.८३ कोटी
जलसंवर्धन, गंगा पुनर्जीवन खात्यासाठी ३०,२३३.८३ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत या खात्याच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीत ५५ टक्के वाढ झाली. गेल्यावर्षी या खात्यासाठी १९५१६.९२ कोटी रुपयांची तरतूद केली. ‘नमामि गंगे मिशन-२’ व जलसिंचन प्रकल्पासाठी भरीव तरतूद केली. पूर नियंत्रण उपाययोजनांसाठी ११,५०० कोटी रुपये ठेवले आहेत. राष्ट्रीय गंगा योजनेसाठी ३३४५.७० कोटी रुपयांची तरतूद केली. अटल भूजल योजनेसाठी १७७८ कोटी, राष्ट्रीय पाणी योजनेसाठी ६६१.२० कोटींची तरतूद केली. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेसाठी ९३३९.३७ कोटींची तर राष्ट्रीय नदी संवर्धन योजनेसाठी ५९२.११ कोटींची तरतूद केली.
नागरी विमान उड्डाण खात्याला २३५७ कोटी
नागरी विमान खात्यासाठी २३५७ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तर ‘उडान’ योजनेसाठी ५०२ कोटी रुपयांची तरतूद केली. या योजनेत २२ विमानतळांची सुधारणा केली जाणार आहे. ड्रोन व ड्रोनचे सुटे भाग बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी ‘पीएलआय’ योजना जाहीर केली. यासाठी ५७ कोटींची तरतूद केली. तर ‘डीजीसीए’ व ‘ब्युरो ऑफ सिव्हील सिक्युरिटी’ या विभागांची तरतूद अनुक्रमे ३०२.६४ कोटी व ८९ कोटी रुपये केली. हॉटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियासाठी ५७.१४ कोटी रुपये ठेवले आहेत. एअर इंडियाच्या माजी कर्मचाऱ्यांच्या आरोग्य खर्चासाठी ८५ कोटी रुपये तरतूद केली.
दिव्यांग व्यवहार खात्यासाठी १२२५ कोटी
केंद्रीय दिव्यांग व्यवहार खात्यासाठी १२२५.२७ कोटी रुपयांची तरतूद केली. गेल्यावर्षी या खात्यासाठी १२२५.०१ कोटींची तरतूद केली. राष्ट्रीय दिव्यांग कल्याण योजनेसाठी ६१५.३३ कोटी रुपये राखीव ठेवले आहेत. दिव्यांग व्यक्तींना उपकरणे खरेदीसाठी ३१५ कोटींची तरतूद केली. दिव्यांग विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीसाठी १४२.६८ कोटी रुपये ठेवले आहेत. केंद्रीय दिव्यांग क्रीडा सेंटरसाठी २५ कोटींची तरतूद केली.
परराष्ट्र खात्यासाठी २२,१५४ कोटी
केंद्रीय अर्थसंकल्पात परराष्ट्र खात्यासाठी २२,१५४ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. भारताच्या ‘शेजाऱ्यांना प्राधान्य’ योजनेनुसार, भुतानला २०६८ कोटी, तर मालदीवला ४०० कोटी, नेपाळ ७०० कोटी, श्रीलंकेला २४५ कोटी, अफगाणिस्तानला २०० कोटी, बांगलादेशला १२० कोटी, मॉरिशसला ३७० कोटी, मान्यमार २५० कोटी रुपये दिले जातील. लॅटिन अमेरिका व युरोशियन देशांना ४८८३ कोटी रुपये दिले जातील.
दूरसंचार खात्यासाठी २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात १.२८ लाख कोटींची भरभक्कम तरतूद केली आहे. यात दूरसंचार खाते व बीएसएनएलला मिळणार आहे. बीएसएनएल व एमटीएनएलला १ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. त्यापैकी ८२,९१६ कोटी रुपये बीएसएनएलच्या तंत्रज्ञान आधुनिकीकरणासाठी व बीएसएनएलच्या पुनर्रचनेसाठी केले जातील. दूरसंचार खात्यासाठी १,२८,९१५.४३ कोटी रुपयांची तरतूद केली. त्यातील १७ हजार कोटी रुपये युनिर्व्हसल सर्व्हिस ओब्लीगेशन फंडासाठी ठेवले आहेत. तर दूरसंचार खात्याच्या निवृत्त कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्त वेतनासाठी १७५१० कोटी ठेवले आहेत. तर एमटीएनएल रोख्यांचे पैसे देण्यासाठी ३६६८.९७ कोटींची तरतूद केली आहे. ३४.४६ तंत्रज्ञान विकास व चॅम्पियन सेवा क्षेत्र योजनेसाठी ७० कोटी रुपये ठेवले आहेत.
अनुदान खर्चात ७.८ टक्क्यांची घट
सरकारच्या २०२४-२५ च्या अर्थसंकल्पात अन्नधान्य, खत व इंधनावरील अनुदानावरील खर्च ७.८ टक्के कमी करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यंदा अनुदानासाठी ३,८१,१७५ कोटींची तरतूद केली. गेल्यावर्षी अनुदानासाठी ४,१३,४६६ कोटींची तरतूद केली होती.
मुद्रा कर्जाची मर्यादा २० लाखांवर
मुद्रा कर्जाची मर्यादा १० वरून २० लाख रुपये करण्यात आली आहे. हे कर्ज घेताना काही अटी व शर्ती लागू केल्या आहेत. ज्या लोकांनी हे कर्ज घेऊन त्याची परतफेड केली आहे. तेच लोक या योजनेसाठी पात्र असतील. मुद्रा कर्ज ही सरकारी योजना आहे. त्यात तीन श्रेणीत कर्ज दिले जाते.
१४ मोठ्या शहरांचा विकास करणार
देशातील वाढते शहरीकरण लक्षात घेता ३० लाखांपेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या १४ शहरांचा विकास करण्याचा निर्णय अर्थसंकल्पातून जाहीर केला. शहर ही विकासाची केंद्रे बनावीत, यासाठी केंद्र सरकार राज्य सरकारसोबत काम करणार आहेत. नगर नियोजन करून हा विकास केला जाणार आहे. तर शहर गृहनिर्माणााठी केंद्र सरकारतर्फे २.२ लाख कोटींची तरतूद केली. ही योजना ५ वर्षांची असेल. यात व्याजावरील अनुदान योजना मिळेल. तसेच भाड्याची घरे योजना राबवणार आहे. औद्योगिक कामगारांसाठी डॉर्मिटरी टाइप भाड्याची घरे बांधली जातील. ही घरे खासगी-सार्वजनिक तत्त्वावर राबवली जातील.
वित्तीय तूट ४.९ टक्के राहण्याचा अंदाज
२०२४-२५ मध्ये वित्तीय तूट ४.९ टक्के राहण्याचा अंदाज अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केला. तर २०२५-२६ मध्ये वित्तीय तूट ४.५ टक्के राहील.
सरकार १४.१ लाख कोटी व ११.६३ लाख कोटी बाजारातून उचलणार आहे. तर करातून सरकारला अंदाजे २५.८३ लाख कोटी रुपयांचा महसूल मिळेल. तो कर महसूल ३२.०७ लाख कोटी रुपयांपर्यंत जाऊ शकतो. तर भांडवली खर्च ४८.२१ लाख कोटीपर्यंत जाऊ शकतो.
घर विक्रीवर १२.५ टक्के कर भरावा लागणार
घर विक्रीवर मिळणारे ‘इंडेक्सेशन’ ची सुविधा केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पात रद्द केली आहे. आता मालमत्ता विकणारे लोक आपली खरेदीची किंमत वाढवू शकणार नाही तसेच भांडवल नफा कमी करू शकणार नाहीत. आतापर्यंत घर विक्रीवर दीर्घकालीन कॅपिटल गेन टॅक्स लागत होता. त्याला ‘इंडेक्सेशन’ची सुविधा दिली जात होती. आता मालमत्ता विक्री भांडवली नफ्यावर १२.५ टक्के नवीन दीर्घकालीन नफा कर लागू होणार आहे. त्यात ‘इंडेक्सेशन’ ची सुविधा मिळणार नाही.
शेअर बायबॅकवर कर लागणार
येत्या १ ऑक्टोबरपासून शेअर बायबॅकनंतर मिळणाऱ्या रकमेवर गुंतवणूकदारांना लाभांशावर भराव्या लागणाऱ्या कराइतकाच कर भरावा लागणार आहे, अशी घोषणा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केली. शेअर धारकांना कंपन्यांकडून जी रक्कम मिळेल. ती रक्कम भांडवली लाभ किंवा तोटा म्हणून गणली जाईल. त्यावर कर भरावा लागेल.
एनएचएआयसाठी १.६८ हजार कोटींची तरतूद
नवी दिल्ली : भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणासाठी (एनएचएआय) अर्थसंकल्पामध्ये २०२४-२५ साठी एक लाख ६८ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. यापूर्वीही निवडणूकपूर्व अर्थसंकल्पामध्ये तितकीच तरतूद करण्यात आली होती. महामार्ग क्षेत्रासाठी २.७८ लाख कोटींची तरतूद करण्यात आली आहे. एनएचएआय आणि राष्ट्रीय महामार्ग आणि पायाभूत विकास महामंडळ मर्या. (एनएचआयडीसीएल) यांच्याकडे राष्ट्रीय महामार्ग आणि द्रुतगती महामार्गांचे बांधकाम करण्याची जबाबदारी आहे.
