नवी दिल्ली : भारतीय वैद्यकीय उपकरण क्षेत्राचा आकार १४ अब्ज डॉलरचा आहे आणि २०३० पर्यंत ते ३० अब्ज डॉलरपर्यंत वाढण्याची अपेक्षा आहे. जपान, चीन आणि दक्षिण कोरियानंतर भारत हा आशियातील चौथ्या क्रमांकाचा वैद्यकीय उपकरणांचा बाजार आहे आणि जागतिक वैद्यकीय उपकरणांच्या आघाडीच्या २० बाजारपेठांपैकी एक आहे यावर आरोग्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल यांनी प्रकाश टाकला.
भारतातील वैद्यकीय उपकरण क्षेत्र हे एक उदयोन्मुख क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते, कारण देशाच्या वाढत्या आरोग्यसेवा गरजा, तांत्रिक नवकल्पना, सरकारी समर्थन आणि बाजारातील संधी यामुळे त्याच्या वाढीची क्षमता खूप मोठी आहे, असे पटेल यांनी गुरुवारी सांगितले.
राज्यमंत्री पटेल येथे भारतीय उद्योग संघटनेच्या (सीआयआय) २१ व्या आरोग्य शिखर परिषदेत बोलत होते. ‘विकसित भारत २०४७ साठी हेल्थकेअर बदलणे’ ही शिखर परिषदेची थीम आहे.
‘चार्टिंग इंडियाज मेडटेक रिव्होल्यूशन: मेडटेक एक्सपॅन्शन रोडमॅप टू २०४७’ या विषयावरील पूर्ण सत्राला संबोधित करताना पटेल म्हणाल्या, देशाच्या वाढत्या आरोग्यसेवा गरजा, तंत्रज्ञानविषयक नवकल्पना, सरकारी समर्थन आणि उदयोन्मुख बाजारपेठेच्या संधी यामुळे भारतातील वैद्यकीय उपकरण क्षेत्र एक उदयोन्मुख क्षेत्र म्हणून ओळखले जाते.
केंद्रीय राज्यमंत्री म्हणाल्या की, मेडटेक उद्योग हा केवळ आरोग्यसेवेचा एक घटक नसून तो एक उत्प्रेरक आहे जो रुग्ण, देय देणारे, प्रदाते आणि नियामकांना जोडणारा एक मजबूत आणि अधिक न्याय्य आरोग्य सेवा प्रणाली तयार करतो. ‘मेडटेक’ भारतात आणि जागतिक स्तरावर आरोग्यसेवा वितरण आणि क्षेत्रात क्रांती घडवून आणू शकतो.
हेल्थकेअरमधील एआयच्या वचनावर प्रकाश टाकताना पटेल म्हणाल्या की, आरोग्यसेवा आव्हाने सुलभ करण्यासाठी आणि त्यांचा सामना करण्यासाठी आणि नवीन संधी शोधण्यासाठी नवीन पद्धती तयार करण्यासाठी आरोग्यसेवेमध्ये एआय नवकल्पना महत्त्वपूर्ण आहे. वैद्यकीय उपकरण इकोसिस्टम मजबूत करण्यासाठी सरकारच्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला, देशांतर्गत उत्पादनाला चालना देणे, संशोधनाला चालना देणे, कौशल्य विकास वाढवणे आणि जागतिक बाजारपेठेत भारताचा वाटा वाढवणे यावर लक्ष केंद्रित करणे गरजेचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
मंत्री म्हणाल्या की, मुख्य धोरणात्मक निर्णयांमध्ये १०० टक्के थेट विदेशी गुंतवणुकीला परवानगी देणे आणि राष्ट्रीय वैद्यकीय उपकरण धोरण, २०२३ च्या मंजुरीचा समावेश आहे, जे नियामक सुव्यवस्थित करणे, पायाभूत सुविधांचा विकास, संशोधन आणि विकास; गुंतवणूक आकर्षण आणि मानव संसाधन विकास यांना संबोधित करते.
