नवी दिल्ली : ट्रम्प यांनी की ९ एप्रिलपासून अतिरिक्त २६ टक्के यूएस टॅरिफ लागू करण्याचे जाहीर केल्याने अमेरिकन आयातदारांच्या सीमाशुल्क बिलात वाढ होणार असल्याने भारतील निर्यातदारांना दिला जाणाऱ्या देयकांना उशीर होऊ शकतो. त्यामुळे व्याज अनुदान योजना पुन्हा सुरू करावी, तत्काळ निर्यातदारांना तात्काळ ५ टक्के व्याज सवलत मिळावी, अशी मागणी फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गनायझेशनने (एफआयईओ) मंगळवारी केली.
वाढत्या तरलतेची कमतरता कमी करण्यासाठी तातडीने ५ टक्के व्याज सवलत जाहीर करावी, अशी विनंती संघटनेने सरकारला केली.
यूएस आयातदारांना ९ एप्रिलपासून २६ टक्के शुल्क आगाऊ भरावे लागेल. पूर्वी ते शून्य-४ टक्के होते. उच्च शुल्कामुळे त्यांच्यावर अतिरिक्त भार पडेल आणि त्यासाठी त्यांना क्रेडिट घ्यावे लागेल आणि आमची देयके उशीर करावी लागतील. व्याजदर आमच्यासाठी पेमेंट सायकलवर परिणाम करणार आहेत. आम्ही सरकारने सर्व निर्यातदारांसाठी व्याज सवलत योजना ताबडतोब जाहीर करण्याची विनंती करतो, असे ‘एफआयईओ’चे अध्यक्ष एस. सी. रल्हन यांनी ‘पीटीआय’ला सांगितले.
भारतात, रेपो दर सुमारे ६.२५ टक्के आहे, ज्यात निर्यातदारांना ८ ते १२ टक्के किंवा त्याहूनही अधिक व्याजदर आहेत, हे अधिकृत डीलर बँकांकडून कर्जदाराच्या प्रसार आणि जोखीम मूल्यांकनावर अवलंबून आहे. प्रतिस्पर्धी देशांमध्ये, व्याजदर खूप कमी आहे. उदाहरणार्थ, २०२५ मध्ये मध्यवर्ती बँक दर चीनमध्ये ३.१ टक्के, मलेशियामध्ये ३ टक्के, थायलंडमध्ये २ टक्के आणि व्हिएतनाममध्ये ४.५ टक्के आहे. गेल्या वर्षी संपलेल्या या योजनेंतर्गत सुमारे ११ हजार निर्यातदारांनी लाभ घेतला.
वाणिज्य मंत्रालय निर्यात प्रोत्साहन अभियानांतर्गत ही योजना पुन्हा विकसित करण्यासाठी काम करत आहे, ज्याची घोषणा अर्थसंकल्पात २,२५० कोटी रुपयांच्या वाटपासह करण्यात आली होती.
रल्हान म्हणाले की, यूएसमधील खरेदीदार ऑर्डरची पुष्टी करण्यासाठी आणि उच्च आयात शुल्काचा परिणाम कमी करण्यासाठी १२-१४ टक्के सवलतीची मागणी करत आहेत. आम्हाला त्यांच्यासोबत ओझे सामायिक करावे लागेल. ते आम्हाला माल ठेवण्यास सांगत आहेत. भारतीय निर्यातदार ३-४ टक्के सवलत देऊ शकतात, परंतु त्यापेक्षा जास्त नाही, असे ते पुढे म्हणाले.
चीन, थायलंड आणि व्हिएतनाम सारख्या देशांना भारतापेक्षा जास्त शुल्काचा सामना करावा लागत असल्याने ते ‘डंपिंग’ करण्याच्या शक्यतेबद्दल विचारले असता, ते म्हणाले की व्यापारी याबद्दल चिंतित आहेत आणि सरकारने त्यांना मदत करण्यासाठी पुढे आले पाहिजे.
मला वाटते की येत्या काही महिन्यांत आयात वाढेल. सरकारने डंपिंग तपासण्यासाठी शुल्क लावण्यास तयार असले पाहिजे, असे लुधियानास्थित अभियांत्रिकी निर्यातदाराने सांगितले.
