नवी दिल्ली : बँकांनी गेल्या १० आर्थिक वर्षांत सुमारे १६.३५ लाख कोटी रुपयांची नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट (एनपीए) अर्थात बुडीत कर्जे माफ केली आहेत, अशी माहिती सोमवारी संसदेत देण्यात आली.
२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात सर्वाधिक २,३६,२६५ कोटी रुपये ‘राइट ऑफ’ करण्यात आले, तर २०१४-१५ मध्ये ५८,७८६ कोटी रुपयांचे एनपीए राइट ऑफ करण्यात आले, जे गेल्या १० वर्षांतील सर्वात कमी आहे. २०२३-२४ मध्ये, बँकांनी १,७०,२७० कोटी रुपयांची बुडीत कर्जे ‘राइट ऑफ’ केली, जी मागील आर्थिक वर्षातील २,१६,३२४ कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहेत.
रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) मार्गदर्शक तत्त्वे आणि बँकांच्या संचालक मंडळांनी मंजूर केलेल्या धोरणानुसार चार वर्षे पूर्ण झाल्यावर ज्यांच्या संदर्भात संपूर्ण तरतूद केली गेली आहे त्यासह बँका नॉन परफॉर्मिंग ॲसेट (एनपीए) ‘राइट ऑफ’ करतात, असे अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी लोकसभेत एका उत्तरात सांगितले.
अशा ‘राइट-ऑफ’मुळे कर्जदारांचे दायित्व माफ होत नाही आणि त्यामुळे त्याचा फायदा कर्जदाराला होत नाही, असे त्या म्हणाल्या. बँका त्यांच्याकडे उपलब्ध असलेल्या विविध वसुली यंत्रणेच्या अंतर्गत कर्जदारांविरुद्ध सुरू केलेल्या त्यांच्या वसुलीच्या कारवाईचा पाठपुरावा सुरू ठेवतात, जसे की दिवाणी न्यायालयात किंवा कर्ज वसुली न्यायाधिकरणात खटला दाखल करणे, आर्थिक मालमत्तेचे सिक्युरिटायझेशन आणि रिकन्स्ट्रक्शन आणि सिक्युरिटी इंटरेस्ट ॲक्टची अंमलबजावणी, नॅशनल कंपनी कायद्यांतर्गत प्रकरणे दाखल करणे, बँका नादारी आणि दिवाळखोरी कायद्यांतर्गत खटेल दाखल करतात, असेही त्यांनी सांगितले.
आरबीआयच्या आकडेवारी-नुसार, ३१ डिसेंबर २०२४ पर्यंत, शेड्युल्ड अर्थात अनुसूचित व्यावसायिक बँकांकडे २९ मोठ्या कर्जदार कंपन्या होत्या, ज्यांना एनपीए म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे आणि त्या प्रत्येकाकडे १ हजार कोटी रुपये आणि त्याहून अधिक थकबाकी आहे. या खात्यांमध्ये एकूण थकबाकी ६१,०२७ कोटी रुपये होती, असेही त्या म्हणाल्या.
कर्जदारांकडून थकीत रकमेच्या वसुलीच्या संदर्भात, बँका कॉल करतात आणि कर्जदारांना थकीत रकमेच्या भरणासंदर्भात ईमेल/पत्रे जारी करतात आणि डिफॉल्ट रकमेवर अवलंबून, कॉर्पोरेट कर्जदारांच्या बाबतीत कॉर्पोरेट दिवाळखोरी निराकरण प्रक्रिया सुरू करण्यासाठी बँका राष्ट्रीय कंपनी कायदा न्यायाधिकरणाकडे देखील संपर्क साधू शकतात.
दुसऱ्या प्रश्नाला उत्तर देताना, सीतारामन म्हणाल्या की, सरकारने ८ वा केंद्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाने शिफारसी केल्या आणि सरकारने त्या स्वीकारल्या की, आठव्या केंद्रीय वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा आर्थिक परिणाम कळेल, असेही त्या म्हणाल्या.
