नवी दिल्ली : प्रत्यक्ष कर कायदा सुलभ करण्याचा प्रयत्न म्हणून ऑक्टोबरपासून खासगी क्षेत्र आणि कर तज्ज्ञांकडून प्राप्तिकर कायदा, १९६१ वर सूचना मागवण्याचा प्रस्ताव सरकारने दिला आहे.
महिन्याच्या सुरुवातीला उद्योगांसोबत झालेल्या बैठकीत, सरकारने सांगितले की, प्राप्तिकर विभागाच्या संकेतस्थळामध्ये भाषा सुलभतेसाठी आणि कराबाबतचे खटले कमी करण्याच्या उद्देशाने प्राप्तिकर कायद्याच्या विविध कलमांवर सूचना केल्या जाऊ शकतात. अर्थसंकल्पाच्या घोषणेनंतर केंद्रीय प्रत्यक्ष मंडळाने सहा दशके जुन्या प्रत्यक्ष कर कायद्याच्या सर्वसमावेशक पुनरावलोकनासाठी आणि ते संक्षिप्त तसेच सुस्पष्ट करण्यासाठी अंतर्गत समिती स्थापन केली होती. महसूल विभागाने उद्योग संघटनांसोबतच्या बैठकीत प्राप्तिकर कायद्याची पुनर्रचना करण्याच्या सूचना देण्यासाठी तसेच ऑक्टोबरच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत कार्यक्षमता विकसित करण्याची सूचना केली आहे, असे विभागातील सूत्राने सांगितले. नवीन कर कायदा किंवा कर संहिता तयार करण्याची गरज नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले असून कालबाह्य कलमे काढून टाकली आहेत. प्राप्तिकर कायद्याच्या पुनरावलोकनाचे उद्दिष्ट हे भाषेचे सुलभीकरण आणि खटले कमी करणे आहे, असेही सांगण्यात आले.
जुलैमध्ये सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात प्राप्तिकर कायद्याचा आढावा सहा महिन्यांत पूर्ण केला जाईल, असे नमूद केले होते.
