नवी दिल्ली : प्रत्यक्ष कर प्रकरणातील ४३ लाख कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी दोन तृतीयांश म्हणजे तब्बल ६७ टक्के करसंकलन करणे कठीण आहे, अशी माहिती आयकर विभागाने संसदीय समितीला दिली आहे.
जेव्हा वित्तविषयक स्थायी समितीने मागणीच्या प्रचंड थकबाकीबद्दल चिंता व्यक्त केली आणि यावर उपाययोजना करण्यासाठी स्थगितीसह संभाव्य पावले जाणून घेण्याची इच्छा व्यक्त केली तेव्हा सीबीडीटीच्या अध्यक्षांनी समितीला सांगितले की, थकबाकी वसूल करणे हे चिंतेची बाब आहे.
आमच्याकडे सुमारे ४३,००,००० कोटी रुपयांची थकबाकीची मागणी आहे जी आमच्यासाठी चिंतेची बाब आहे. ही थकबाकी ९० च्या दशकाच्या मध्याशी देखील संबंधित आहे कारण पूर्वी जे व्हायचे ते मूलत: ‘मॅन्युअल’ रजिस्टर होते जे आम्ही ठेवत होतो, असे सीबीडीटी अध्यक्षांनी समितीला सांगितले.
अर्थविषयक स्थायी समितीचा अहवाल संसदेत मांडण्यात आला आहे. महसूल सचिवांनी समितीला सांगितले की यातील बरीच मागणी ‘काल्पनिक’ आहे. समितीला असे आढळून आले की, प्रत्यक्ष करांच्या संदर्भात, १०,५५,९०६ कोटी रुपयांची कर थकबाकी पाच किंवा अधिक वर्षांपासून प्रलंबित आहे.
समितीने असेही नमूद केले की कर अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, ४३,०७,२०१ कोटी रुपयांच्या थकबाकीपैकी २८,९५,८५१ कोटी रुपये जे ६७ टक्के होतात, ते जमा करणे कठीण आहे. या मागणीतील बरीचशी थकबाकीही काल्पनिक असल्याचे आढळून आले. प्रक्रियेचे डिजिटायझेशन करण्यापूर्वी, एक मॅन्युअल रजिस्टर प्रणाली अस्तित्वात होती. त्यात व्याज मोजले जात नव्हते. आता मात्र, डिजिटल पद्धतीमध्ये वार्षिक व्याज मोजले जाते.
