नवी दिल्ली : कमी आयात शुल्काचा फायदा घेऊन चीनसारखे देश भारतात पेट्रोकेमिकल उत्पादने ‘डम्पिंग’ करू शकतात, या भीतीने उद्योजकांच्या आघाडीच्या संघटनेने सरकारला पत्र पाठवून देशांतर्गत उद्योग आणि नोकऱ्यांचे संरक्षण करण्यासाठी आयातशुल्कात वाढ करण्याची मागणी केली आहे.
फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री (फिक्की) च्या पेट्रोकेमिकल्स आणि प्लास्टिक समितीने रसायन आणि खते मंत्रालयाला पत्र लिहून पॉलिप्रॉपिलीन आणि पॉलिथिलीनवर सीमाशुल्क किंवा आयात शुल्क वाढवण्याची मागणी केली आहे. पॉलिप्रॉपिलीन आणि पॉलिथिलीनचा मोठ्या प्रमाणावर वापर ऑटोमोबाईल, पॅकेजिंग, कृषी, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि वैद्यकीय क्षेत्र, उपकरणे तसेच बांधकाम या क्षेत्रात होतो. पॉलिप्रॉपिलीन आणि पॉलिथिलीनवरील आयातशुल्क ७.५ टक्क्यांपासून १२.५ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
भारतात पेट्रोकेमिकल्सची टंचाई आहे. आत्तापर्यंत घोषित केलेल्या क्षमता वाढ लक्षात घेता, पॉलीप्रोपायलीन आणि पॉलीथिलीनची अंदाजित तूट २०३० पर्यंत १२ दशलक्ष टन प्रतिवर्ष किंवा १२ अब्ज अमेरिकन डॉलरवर पोहोचण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत भारतीय उत्पादक व्यवसायामध्ये गुंतले असताना चीन पेट्रोकेमिकल्स उत्पादन क्षमता वाढवत आहे आणि झपाट्याने आघाडीचा निर्यातदार बनत आहे. स्वस्त फीडस्टॉकच्या उपलब्धतेमुळे मध्य पूर्व आणि अमेरिकेमधून भारत सध्या प्रमुख आयात केंद्र असल्याने वरील देश अधिक चांगला नफा मिळवत आहेत. सध्याची १०१ अब्ज डॉलर रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्सची आयात पाहता भारताला आयातीवरील खर्च कमी करण्याची आणि स्वयंपूर्णतेचे उद्दिष्ट ठेवण्याची एक मोठी संधी आहे, असे असोसिएशनने लिहिले.
रसायने आणि पेट्रोकेमिकल्स ही भारतातील आयातीची दुसरी सर्वात मोठी श्रेणी आहे. पॉलिथिलीन आणि पॉलीप्रॉपिलीनच्या आयातीवरील कमी दरामुळे ही उत्पादने भारतीय बाजारपेठेत मोठ्या प्रमाणावर येणे शक्य आहे. आयातीचा हा ओघ आमच्या देशांतर्गत उत्पादकांच्या नफ्याला गंभीर धोका निर्माण करतो आणि स्थानिक बाजारपेठेतील त्यांच्या स्पर्धात्मकतेला अडथळा आणतो, असे संस्थेने लिहिले.
अनावश्यक आयातीमुळे परकीय चलनाचा अनावश्यक खर्च होतो, चालू खात्यातील तूट (CAD) वाढण्यास आणि देशांतर्गत क्षमतेचा कमी वापर होण्यास हातभार लागतो, असेही सरकारला लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
