मुंबई : रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी विदेशी प्रवाशांच्या विदेशी चलन ठेवींवरील व्याजदर मर्यादा वाढवण्याची घोषणा केली. रुपयावरील दबाव कमी करण्यासाठी भांडवली ओघ वाढवण्यासाठी वरील निर्णय घेतला आहे.
चालू आर्थिक वर्षातील पाचव्या द्वै-मासिक पतधोरणाची घोषणा करताना आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले की, मुदतीनुसार परदेशी चलन अनिवासी बँक ठेवी किंवा एफसीएनआर (B) ठेवींवर व्याजदर मर्यादा वाढवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
डॉलरच्या तुलनेत रुपया सर्वकालीन नीचांकी पातळीवर पोहोचला आहे आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या गेल्या काही आठवड्यांत गंगाजळीत तीव्र घसरण होत असल्याने अस्थिरता रोखण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने हे पाऊल उचलले आहे.
शुक्रवारपासून, बँकांना आता १ वर्षाच्या ताज्या एफसीएनआर (B) ठेवी तीन वर्षांपेक्षा कमी मुदतीच्या दराने वाढवण्याची परवानगी देण्यात आली आहे ओव्हरनाइट अल्टरनेटिव्ह रेफरन्स रेट (ARR) अधिक ४०० बेसिस पॉईंट्सने ( पूर्वी २५० बेसिस पॉइंट होते) वाढवता येईल. त्याचप्रमाणे, ३ ते ५ वर्षांच्या मुदतीच्या ठेवींवर एआरआर अधिक ५०० बेसिस पॉइंट्सचे व्याज दिले जाऊ शकते, पूर्वी ३५० बेसिस पॉइंट्सची कमाल मर्यादा होती, असे दास म्हणाले.
पुढील वर्षी ३१ मार्चपर्यंतच ही सवलत मिळेल, असे त्यांनी सांगितले.
दास म्हणाले की मुख्यतः अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे आणि ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबरमध्ये विदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूकदारांच्या विक्रीच्या दबावामुळे रुपया १.३ टक्क्यांनी घसरला आहे आणि ते पुढे म्हणाले की पीअर इमर्जिंग मार्केटच्या तुलनेत अस्थिरता कमी होती. दरम्यान, गव्हर्नरांनी शुक्रवारी भारत कनेक्टशी लिंकेजद्वारे फॉरेक्स-रिटेल मंचाच्या विस्ताराची घोषणा केली.
FX-रिटेल मंचाला भारत कनेक्ट जोडण्याचा प्रस्ताव
दास म्हणाले की वापरकर्त्यांसाठी, विशेषत: व्यक्ती आणि सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी परकीय चलनाच्या किंमतीमध्ये अधिक पारदर्शकता आणि निष्पक्षता आणण्याच्या उद्देशाने, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सीसीआयएल) ने २०१९ मध्ये FX-रिटेल प्लॅटफॉर्म लाँच केले. सध्या, FX-रिटेल प्लॅटफॉर्म इंटरनेट-आधारित ॲप्लिकेशनद्वारे उपलब्ध आहे. ते म्हणाले की, एनपीसीआयद्वारे संचालित भारत कनेक्ट (पूर्वी भारत बिल पेमेंट सिस्टम म्हणून ओळखले जाणारे) FX-रिटेल प्लॅटफॉर्मला भारत कनेक्ट जोडणे सुलभ करण्याचा प्रस्ताव आहे.
लघु वित्त बँकांना यूपीआयद्वारे पूर्वमंजूर कर्जमर्यादा वाढवण्याची परवानगी देणार
रिझर्व्ह बँकेने शुक्रवारी छोट्या वित्त बँकांना युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआय) द्वारे पूर्व-मंजूर कर्ज मर्यादा वाढवण्याची परवानगी देण्याचा प्रस्ताव मांडला. यूपीआय ही मोबाइल फोनद्वारे व्यवहारांसाठी एनपीसीआयद्वारे विकसित केलेली झटपट पैसे पाठवण्याची प्रणाली आहे. यापूर्वी, सप्टेंबर २०२३ मध्ये यूपीआयद्वारे पूर्व-मंजूर कर्ज मर्यादा वाढवण्यासाठी आणि पेमेंट बँक, स्मॉल फायनान्स बँक (SFBs) आणि प्रादेशिक ग्रामीण बँका वगळून व्यावसायिक बँकांद्वारे निधी खाते म्हणून वापरण्यात सक्षम करून यूपीआयची व्याप्ती वाढवण्यात आली. यूपीआयवरील कर्ज वितरणामध्ये वाढ केल्यास ग्राहकांना कमी-खर्चात, कमी कालावधीची कर्ज उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आहे, असे आरबीआय गव्हर्नर शक्तीकांत दास म्हणाले.
