नवी दिल्ली: २०४७ पर्यंत ‘विकसित भारत’ हे सरकारचे ध्येय साध्य करण्यासाठी भारताला दरवर्षी सरासरी १० टक्के विकास दराची आवश्यकता आहे, असे सीआयआयचे अध्यक्ष राजीव मेमानी यांनी सांगितले.
वृत्तसंस्थेला दिलेल्या मुलाखतीत ते म्हणाले की, विकसित भारताच्या दृष्टिकोनाची पूर्तता करण्यासाठी भारताला सरासरी दरवर्षी १० टक्क्यांच्या आसपास नाममात्र वाढीची गरज असेल. भारत आणि अमेरिका यांच्यात लवकरच अंतिम टप्प्यात पोहोचणारा तात्पुरता व्यापार करार “अनिश्चिततेचा धुरळा” दूर करेल, आणि विशेषतः श्रमप्रधान क्षेत्रांमध्ये भारतीय कंपन्यांना मोठ्या बाजारपेठेचा प्रवेश मिळेल.
भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे तंत्रज्ञान हस्तांतरण, संयुक्त उपक्रम आणि भागीदारीच्या अधिक संधी उपलब्ध होतील. माझ्या मते, आधीची अनिश्चितता आता दूर होईल. लोकांना भविष्यात काय होईल याचा स्पष्ट मार्ग सापडेल आणि याचा खूप सकारात्मक परिणाम होईल,” असे ते म्हणाले.
सीआयआयच्या अंदाजानुसार, देशांतर्गत मागणीमुळे चालना मिळून भारताची अर्थव्यवस्था चालू आर्थिक वर्षात ६.४-६.७ टक्क्यांच्या दरम्यान वाढेल, जरी जागतिक स्तरावर अस्थिरता ही धोका ठरू शकते.
“आपली सूक्ष्म आर्थिक परिस्थिती चांगली आहे. अनेक बाबी स्थिर आहेत. आपली संस्थात्मक रचना-भांडवली बाजार, रिझर्व्ह बँक, बँका- चांगल्या स्थितीत आहेत. कॉर्पोरेट क्षेत्राचे आर्थिक ताळेबंद मजबूत आहेत,” असे मेमानी म्हणाले.
रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या विकास दर वाढीचा अंदाज ६.५ टक्के कायम ठेवला आहे. जागतिक अनिश्चिततेच्या पार्श्वभूमीवर भारताची अर्थव्यवस्था शक्ती, स्थिरता आणि संधी यांचे चित्र सादर करत असल्याचे रिझर्व्ह बँकेचे म्हणणे आहे.
