नवी दिल्ली : रशियन तेल पुरवठ्यात घट झाल्याने भारताने सौदी अरेबियातून तेल आयात वाढवली आहे. भारताने कच्च्या तेलाच्या आयातीचे संतुलन हळूहळू वाढवत नेले आहे.
१ ते १८ फेब्रुवारीदरम्यान भारताची एकूण कच्च्या तेलाची आयात सरासरी ४.८५ दशलक्ष पिंप प्रतिदिन (बीपीडी) इतकी राहिली. जानेवारीतील ५.२५ दशलक्ष पिंप तुलनेत ही आयात सुमारे ८ टक्क्यांनी कमी आहे. प्रमुख रशियन निर्यातदारांवर अमेरिकेचे निर्बंध आणि युरोपियन महासंघाच्या १८व्या निर्बंध पॅकेजची अंमलबजावणी गेल्या महिन्यात सुरू झाल्यानंतर रशियातून येणाऱ्या पुरवठ्यात थंडावा दिसून आला.
जहाज-ट्रॅकिंग डेटानुसार, भारताकडे येणाऱ्या रशियन जहाजे डिसेंबर २०२५ मधील १.२८ दशलक्ष बीपीडीवरून जानेवारीत १.२२ दशलक्ष बीपीडीपर्यंत आणि फेब्रुवारीच्या सुरुवातीला सुमारे १.०९ दशलक्ष बीपीडीपर्यंत घसरल्या आहेत.
फेब्रुवारीत भारताची रशियन कच्च्या तेलाची आयात सुमारे १.०–१.२ दशलक्ष पिंपाच्या आसपास असेल. मार्चमध्ये ती आणखी कमी होऊन अंदाजे ८ लाख ते १० लाख पिंपापर्यंत येऊ शकते, असे रिअल-टाइम जागतिक कमोडिटी इंटेलिजन्स व अॅनालिटिक्स कंपनी ‘केप्लर’मधील रिफायनिंग अँड मॉडेलिंगचे लीड रिसर्च अॅनालिस्ट सुमित रिटोलिया यांनी सांगितले.
२०२२ मध्ये युक्रेन युद्धानंतर सवलतीत उपलब्ध झाल्याने भारताने रशियन कच्च्या तेलाची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी सुरू केली होती. मात्र, सध्याच्या घडीला ही आयात कोसळण्याऐवजी स्थिरावण्याकडे झुकताना दिसते.
तरीही, ही स्थिती अल्पकालीन स्थिरीकरणाची आहे. २०२५ च्या मध्यातील उच्चांकावर परतण्याची नाही. २०२६ मध्ये २०२४-२५ च्या तुलनेत भारताच्या कच्च्या तेलाच्या वाट्यातील रशियाचा भाग हळूहळू कमी पातळीवर स्थिरावेल, कारण व्यावसायिक आणि धोरणात्मक अडथळे वाढत आहेत, असे रिटोलिया म्हणाले.
हे मूल्यांकन अमेरिका आणि भारत यांच्यातील व्यवहार्य समजुतीवर आधारित असल्याचे सांगितले जाते. या समजुतीनुसार ‘बेसलोड’ स्वरूपातील रशियन आयात परवान्याने सुरू राहील; मात्र त्यात लक्षणीय वाढ नको अशी भूमिका आहे. त्यामुळे तत्काळ अस्थिरता ही किंमत-गतिकांपेक्षा निर्बंधांचा धोका, जहाजवाहतुकीची मर्यादा आणि लॉजिस्टिक्समुळे राहण्याची शक्यता आहे.
रशियन तेलच अधिक उपयुक्त
रशियन तेलाने ‘साैर’ गुणवत्ता, स्थिर उपलब्धता आणि सवलतीची किंमत ही दुर्मिळ सांगड दिली आहे. ‘साैर’ प्रक्रियेसाठी अनुकूल असलेल्या जटिल रिफायनरींसाठी हे विशेषतः उपयुक्त ठरले आहे. रशियन तेल कमी केल्यास एकूण कच्च्या तेलाचा खर्च प्रति पिंप दोन ते तीन डॉलरने वाढण्याची शक्यता आहे; मात्र व्हेनेझुएलाकडील स्वस्त कच्च्या तेलाची मर्यादित खरेदी हा खर्च काही अंशी कमी करू शकते. तरीही, उत्पादनमर्यादा, लॉजिस्टिक्स आणि अनुपालन जोखमींमुळे व्हेनेझुएलाचा पुरवठा केवळ पूरक स्वरूपातच राहील आणि रशियन तेलाची जागा पूर्णपणे घेऊ शकणार नाही.
